गेले साडेतीन महिने दिल्ली बॉर्डरवर चाललेले शेतकरी आंदोलन, पेट्रोल-डिझेलच्या दराने गाठलेली शंभरी, महाग झालेला घरगुती सिलेंडर, बेरोजगारीचा उच्चांक आणि अर्थव्यस्थेची खालावलेली स्थिती या पार्श्वभूमीवर मार्च-एप्रिलमध्ये चार राज्ये व एक केंद्रशासित प्रदेशामध्ये विधानसभा निवडणुका होत आहेत. लोकसभा निवडणुकीला अजून 3 वर्षे शिल्लक आहेत.पण भाजपचे आगामी लोकसभा निवडणूक डोक्यात ठेऊन काम सुरू झाले आहे. मोदी-शहा यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप हा 24 तास निवडणुका आणि सत्ता केंद्रस्थानी ठेऊन काम करणारा पक्ष आहे असे म्हटले जाते. त्यामुळे या सरकारचा अर्ध्याहुन अधिक कार्यकाळ संपलेला असताना या निवडणुकांचा निकाल भाजपची आगामी काळासाठीची रणनीतीची दिशा ठरविणारा असेल. हिंदी भाषिक पट्टा भाजपसाठी 2014 पासून बालेकिल्ला झाला आहे. या भागात आगामी लोकसभा निवडणुकीत पक्षाला फटका बसला तर तो पूर्व व दक्षिण भारतातून भरून काढायचा अशी रणनीती भाजपने आखली आहे. त्यामुळे आसाममधील सत्ता टिकवणे आणि 42 लोकसभा मतदारसंघ असणार्‍या पश्चिम बंगालमध्ये जोरदार मुसंडी मारणे हे लक्ष्य भाजपने ठेवले आहे.

दक्षिणेमधे हैदराबाद महापालिका निवडणूक भाजपने कशी प्रतिष्ठेची केली होती देशाने पाहिले आहे. आता केरळ, तामिळनाडू या आतापर्यंत भाजपला थारा न देणार्‍या राज्यांमध्ये किमान आपल्या मतांची टक्केवारी वाढवणे आणि दखल घ्यावी असे आपले राजकीय अस्तित्व निर्माण करणे याला भाजपने प्राधान्य दिले आहे असे दिसते. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस विजयी झालेल्या 52 जागांपैकी प्रत्येकी 15 आणि 8 जागा केरळ व तामिळनाडू मधून मिळाल्या आहेत. काँग्रेसला तिथे खिंडार पाडणे हेही भाजपच्या लक्ष्याचा भाग आहे. पुदुच्चेरीसारख्या 30 सदस्य असणार्‍या केंद्रशासित प्रदेशात निवडणूक जाहीर होण्यापूर्वी भाजपने काँग्रेसचे सरकार पाडले. काँग्रेसला पाय ठेवायला कुठे जागाच राहू नये हे भाजपचे धोरण यातून दिसून येते.

विधानसभा निवडणुका पाच ठिकाणी असल्या तरी सर्वाधिक लक्ष हे पश्चिम बंगाल वर आहे. डाव्या पक्षांच्या 34 वर्षांच्या सत्तेनंतर ममता बॅनर्जी 2011 ला मुख्यमंत्री झाल्या. पश्चिम बंगालच्या राजकारणावर आपली मजबूत पकड त्यांनी बसवली. भाजप 2019 लोकसभा निवडणुकीपर्यंत बंगालमध्ये गांभीर्याने घ्यावा असा पक्ष नव्हता. 2011 च्या निवडणुकीत या पक्षाला केवळ 4 टक्के मते मिळाली होती. पक्षाचा एकही आमदार निवडून आला नव्हता. 2014 लोकसभा निवडणुकीत 16 टक्के मतांसह 2 जागा पक्षाला जिंकता आल्या. 2016 च्या विधानसभा निवडणुकीत मतांची टक्केवारी 10 टक्यांवर आली आणि पक्षाचे 294 पैकी केवळ 3 आमदार निवडून आले.

2019 लोकसभा निवडणुकीत मात्र भाजपला तब्बल 40.2 टक्के मतदान मिळाले. आणि 42 पैकी 18 लोकसभेच्या जागा निवडून आल्या. तेव्हापासून ममता बॅनर्जींना आपण पराभूत करू शकतो असा आत्मविश्वास भाजपमध्ये निर्माण झाल्याचे दिसून येते. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत तृणमूल काँग्रेसला मिळालेली मते 43.3 टक्के इतकी आहेत. हा आकडा 2014 लोकसभा निवडणुकीच्या तुलनेत 4 टक्क्याने अधिक आहे. म्हणजेच लोकसभा निवडणुकीत भाजपला जे यश मिळाले ते मुख्यत्वे काँग्रेस व डाव्या पक्षांची मते मिळवून मिळाले. तृणमूल काँग्रेसने आपला जनाधार टिकवून ठेवला. भाजप व तृणमूल काँग्रेसमधे 3.1 टक्के मतांचा फरक होता. त्यामुळे तृणमूल काँग्रेसची मते 3 टक्क्यांनी कमी करणे आणि आपली तेवढी वाढवणे म्हणजे बंगालमध्ये सत्तेत विराजमान होणे असे सूत्र भाजपने बांधले आहे.

लोकसभा निवडणुकीत जी कामगिरी भाजप करते ती भाजपला विधानसभा निवडणुकीत टिकवता येत नाही हे वारंवार दिसून आले आहे. पश्चिम बंगालमध्ये 2016 च्या निवडणुकीतही भाजपबाबत ते दिसून आले. भाजपकडे ममता बॅनर्जींच्या तोडीस तोड कोणी स्थानिक नेताही नाही. भाजपच्या दृष्टीने ही एक मोठी अडचण आहे. पंतप्रधानांची लोकप्रियता टिकून असली तरी ती राज्यात परिवर्तन करण्यासाठी पुरेशी ठरणार नाही हे भाजपला देखील माहीत आहे. त्यामुळेच मुख्य विरोधी पक्षाला खिंडार पाडण्याची जुनी नीती भाजपने अवलंबिली आहे. ममता बॅनर्जींचे जवळचे सहकारी-सुविंदु अधिकारी, दिनेश त्रिवेदी भाजपने फोडले आहेत. मुकुल रॉय पूर्वीच डेरेदाखल झाले. या नेत्यांचे समर्थक आमदार, नेतेही भाजपवासी झाले आहेत.
दुसरीकडे ममता बॅनर्जींचे भाचे अभिषेक बॅनर्जी यांना भाजपने लक्ष्य केले आहे. हे ‘पिशी-भाईपो’ (आत्या-भाचा) सरकार आहे असा प्रचार केला जात आहे. तृणमूल काँग्रेसमध्ये घराणेशाही आहे हे बिंबवण्याचा तो प्रयत्न आहे. अभिषेक बॅनर्जी यांच्या पत्नीच्या घरावर सीबीआयने छापे मारले तसेच त्यांची चौकशी केली. ईडी, सीबीआयचा अशा पद्धतीने विरोधकांची बदनामी करण्यासाठी किंवा त्यांनी भाजपवासी व्हावे यासाठी राजकीय वापर केंद्र सरकार देशभरात जिथे जिथे निवडणूक आहे तिथे तिथे करत आले आहे. त्याला बंगालही अपवाद नाही.

याचबरोबर भाजपने आपले नेहमीचे धार्मिक ध्रुवीकरणाचे शस्त्र ही बाहेर काढले आहे. बंगालमध्ये मुस्लीम मतदारांची संख्या 30 टक्के आहे. त्यामुळे भाजपसाठी ध्रुवीकरणाच्या खेळासाठी ही ‘पोषक भूमी’ आहे. त्यानुसार ममता दीदी अल्पसंख्याकांचे लांगुलचालन करणार्‍या आहेत असा अपप्रचार भाजपने सुरू केला आहे. ओबीसी, दलित आणि आदिवासी समूहांमध्ये अल्पसंख्याक द्वेष पेरला जात आहे. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत याच समूहांनी मोठ्या प्रमाणात कौल दिल्यामुळे भाजप 40 टक्के मतांपर्यंत मजल मारू शकली.

याशिवाय नरेंद्र मोदींनी या निवडणुकीत प्रकाशझोत आपल्यावर राहील अशी तजवीज केली आहे. त्यांनी बंगाल निवडणूक लक्षात ठेवून दाढी वाढवली आहे असे टीकाकार म्हणतात. कारण ते रवींद्रनाथ टागोरांसारखे दिसतात असा दावा समर्थकांकडून केला जात आहे. रवींद्रनाथ हे बंगाली अस्मिता आणि विचार याचे प्रतीक आहेत. त्यामुळे त्यांच्यासारखा पेहराव करून मतदारांच्या मनात घर करता येईल असा त्यांचा अंदाज आहे असे म्हटले जाते.आपण सकाळी 5.30 वाजता आकाशवाणीवर ‘रवींद्र संगीत’ ऐकत असू असेही मोदींनी ‘मन कि बात’ मध्ये सांगितले. (आकाशवाणीच्या निवृत्त अधिकार्‍यांनी मात्र रवींद्र संगीताचा कार्यक्रम पूर्वी स. 5.50 वा आणि नंतर 7.30 वाजता होत असे हे स्पष्ट केले) नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बंकिम चंद्र चॅटर्जी यासारख्या बंगाली प्रतिकांचा ‘उपयोग’ भाजपकडून केला जात आहे.

ममता बॅनर्जी यांच्यासाठी ही निवडणूक ‘करा वा मरा’ अशी आहे. भाजपचे आव्हान मोडून त्या तिसर्‍यांदा मुख्यमंत्री झाल्या तर भाजप विरोधी आघाडीचा त्या राष्ट्रीय चेहरादेखील होऊ शकतात. आता देखील शरद पवार, उद्धव ठाकरे, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, स्टॅलिन अशा देशभरातील प्रादेशिक नेत्यांनी ममतादीदींना पाठिंबा दिला आहे. आगामी विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीत भाजप विरोधकांचे मनोबल ममता दीदींच्या विजयामुळे अबाधित राहील तसेच भाजपचे आव्हान मोडून काढण्याचे सूत्रही सापडेल. म्हणूनच भाजप तसेच विरोधकांसाठी ही निवडणूक अत्यंत महत्वाची झाली आहे.

ममता दीदींच्या अनेक सहकार्‍यांनी त्यांची साथ सोडल्यामुळे त्यांची राजकीय ताकद क्षीण झाली आहे असे प्रथमदर्शनी वाटू शकते. परंतु ममता बॅनर्जी या स्वयंभू नेत्या आहेत. त्यांची साथ सोडून गेलेल्या कोणत्याही नेत्यामध्ये त्यांना आव्हान देण्याची क्षमता नाही. सुविंदु अधिकारी भाजपवासी झाल्यावर ममता बॅनर्जी यांनी आपला मतदारसंघ सोडून देऊन अधिकारी यांच्या नंदीग्राम या मतदारसंघातून निवडणूक लढण्याची घोषणा केली. विरोधकांचा विरोध मोडून काढण्याची ममता दीदींची म्हणून पद्धत आहे. ती या उदाहरणावरून लक्षात येते. त्यांनी या निवडणुकीला ‘बंगाल की बेटी’ विरुद्ध बाहेरचे असे स्वरूप दिले आहे. नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री असताना ज्याप्रमाणे गुजरातमधील विधानसभा निवडणुकीला ‘गुजराती अस्मितेचा’ मुद्दा बनवत असत त्याप्रमाणे बंगाल निवडणुकीला ममता बॅनर्जींनी ‘बंगाली अस्मितेचा’ मुद्दा बनवले आहे.

‘स्वास्थ्य साथी’, ‘कन्याश्री’ सारख्या कल्याणकारी योजना, कल्याणकारी योजना आणि इतर सरकारी कार्यक्रमांची माहिती सगळी गावं आणि घरांपर्यंत पोचविणारा ‘बंगालध्वनी यात्रा’ कार्यक्रम, लोकांना थेट मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्याकडे तक्रारी दाखल करण्याची सोय उपलब्ध करून देणारा ‘दीदी के बोलो’ कार्यक्रम अशा गोष्टींद्वारे ममतादीदी व मतदार यांच्यामधील थेट संबंध अबाधित ठेवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

ममता दीदी या आस्तिक आहेत. मुस्लिम मौलवी तसेच हिंदू पुजार्‍यांना त्यांनी पेन्शन सुरू केली. परंतु भाजपने जो अल्पसंख्याक लांगूलचालनाचा अपप्रचार सुरू केला आहे त्याला उत्तर देण्यासाठी ममता दीदी आता थेट सभा स्थानावरून मंत्रोच्चार करताना दिसत आहेत.

निवडणूकपूर्व सर्व्हेंनी ममता दीदी पुन्हा मुख्यमंत्री होतील असा कौल दिला आहे. परंतु ही निवडणूक तब्बल आठ टप्प्यांमध्ये होणार आहे. राजकारणात एका आठवड्याचा कालखंड ही मोठा असतो असे म्हटले जाते. त्यामुळे उर्वरित काळात जनतेचा कौल आपल्या बाजूने वळवणे यावर भाजप काम करेल तर पुन्हा दोन तृतीयांश बहुमत मिळवणे याला ममता दीदींचे प्राधान्य असेल हे उघड आहे.

सदर लेख ‘आपलं महानगर’ च्या १४ मार्च २०२१ च्या अंकात प्रसिद्ध झाला.
लेखाची लिंक –https://www.mymahanagar.com/featured/saransh/mamata-banerjee-will-not-back-down-from-bjp-in-west-bengal/268233/

लेखक टेलिग्राम वर आहे. लेखकाचे चॅनेल जॉईन करण्यासाठी https://t.me/ABhausaheb यावर क्लिक करा. त्यावर अपडेट्स मिळतील.

ट्विटर- https://twitter.com/BhausahebAjabe
फेसबुक- https://www.facebook.com/bhausaheb.ajabepatil

यु ट्यूब – https://www.youtube.com/c/BHAUSAHEBAJABE