भारतीय जनता पक्ष नरेंद्र मोदी व अमित शहा यांच्या ताब्यात आल्यानंतर, ‘सत्तामेव जयते’ हेच भाजप चे एकमेव मूल्य झाले आहे. त्यासाठी लोकशाही मूल्यांची बूज ठेवणारी साधनशुचिता भाजप ने कधीच सोडून दिली आहे. निवडणुकीपूर्वी काँग्रेस सह इतर विरोधी पक्षांचे महत्वाचे नेते फोडणे,त्यांना भाजपकडून उमेदवारी देणे हा भाजप चा ठरलेला कार्यक्रम आहे. त्यामुळे अर्धाअधिक उमेदवार असे ‘आयात’राव च असतात. निवडणुकीनंतर एखाद्या राज्यात सत्ता न आल्यास मग विरोधी पक्षांचे विद्यमान आमदार फोडणे, त्यांना राजीनामा द्यायला लावणे आणि लोकनियुक्त सरकार पाडून त्या राज्यात भाजप ची सत्ता स्थापन करणे हा फॉर्म्युला गेली ६ वर्षे भाजप वापरताना दिसत आहे

त्यासाठी उपलब्ध सर्व मार्गांचा गैरवापर भाजप करते. भीती आणि पैसा याचा वापर त्यासाठी भाजप करते. ईडी, सीबीआय चा मुक्तहस्ते वापर केला जातो.किंवा वापर करण्याची भीती दाखवली जाते. पैशाचे व सत्तेचे आमिष हा त्यातला दुसरा भाग. कर्नाटक मधील काँग्रेस-जेडीएस चे सरकार भाजप ने पाडले तेव्हा येडीयुराप्पा यांच्या ऑडिओ क्लिप्स बाहेर पडल्या होत्या, ज्यामध्ये ते आमदार फोडण्यासाठी कोट्यवधी रुपयांच्या व्यवहाराविषयी संभाषण करताना दिसले. तसेच आता राजस्थान मध्ये तोच प्रयॊग करताना भाजप दिसत आहे. केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंग शेखावत यांची ऑडिओ क्लिप बाहेर आली आहे. ज्यामध्ये ते काँग्रेस चे आमदार फोडण्यासाठीच्या आर्थिक व्यवहाराविषयी बोलताना आढळले.

याबरोबरच राज्यपाल या संस्थेचाहि गैरवापर भाजप कडून केला जातो. त्यामुळे एका राज्यात राज्यापाल सर्वात मोठ्या पक्षाला सत्तास्थापनेसाठी बोलवतात तर दुसऱ्या राज्यामध्ये निवडणूकपश्चात आघाडीला. महाराष्ट्रात, राज्यपाल, कशा प्रकारे, महाविकास आघाडी सरकारच्या स्थापनेपासून, विवादास्पद निर्णय घेत आले आहेत, हे महाराष्ट्राने पाहिले आहे. राजस्थान मध्ये हि आता कॅबिनेट ने अधिवेशन बोलवण्याची शिफारस केलेली असतानाही राज्यपाल जमेल तेवढी टाळाटाळ करताना दिसत आहेत.

त्यामुळे ‘ऑपरेशन कमल’ हा आता लोकशाही प्रक्रियेच्या हत्येचा समानार्थी शब्द झाला आहे.

मार्च मध्ये ज्योतिरादित्य सिंधिया यांची मदत घेऊन मध्य प्रदेश मधील सरकार पडल्यानंतर भाजप ने राजस्थान मध्ये तो प्रयोग करण्याचे ठरवले. कदाचित लगेचच भाजप ने राजस्थान मध्ये ‘ऑपरेशन कमल’ सुरु केले असते पण कोरोनामुळे त्यांना तत्परतेने ते करता आले नाही.तरीही या दिशेने त्यांचे प्रयत्न सुरु होते हे आता मागे वळून पाहताना लक्षात येते. ज्याप्रमाणे सिधियांची मदत भाजपने मध्य प्रदेश मध्ये घेतली त्याप्रमाणे राजस्थान मध्ये सचिन पायलट त्यांच्या रडार वर होते असे दिसते.

सचिन पायलट हे वयाच्या २६ व्या वर्षी लोकसभेमध्ये खासदार झाले. वय वर्षे ३१ असताना पक्षाने त्यांना केंद्रीय मंत्री केले. वयाच्या ३६ व्या वर्षी त्यांना राजस्थान काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष केले. आणि ४१ व्या वर्षी उपमुख्यमंत्रीपदाची धुरा त्यांच्याकडे दिली. इतक्या वेगाने पक्ष व सरकार मध्ये इतकी महत्वाची पदं मिळालेले सचिन पायलट दुर्मिळ उदाहरण आहेत. हे सर्व राहुल गांधींच्या पाठिंब्याशिवाय होऊ शकले नसते.

राजस्थान मध्ये दर ५ वर्षाला सरकार बदलते असा इतिहास आहे. तरीही प्रदेशाध्यक्ष म्हणून सचिन पायलट यांचे विधानसभा निवडणुकीतील यशात योगदान होते हे कोणी नाकारण्याचा प्रश्न येत नाही.तसे ते त्यापूर्वी दोन वेळा मुख्यमंत्री राहिलेल्या अशोक गेहलोत यांचेही होते हे तितकेच खरे आहे. मुख्यमंत्रीपदासाठी जेव्हा दोन किंवा अधिक दावेदार असतात तेव्हा किती आमदार कोणाच्या मागे आहेत हे पक्षाकडून पाहिले जाते. सचिन पायलट यांच्या मागे १५-१७ काँग्रेस आमदार होते/आहेत तर अशोक गेहलोत यांच्या पाठीशी ८०-८२ काँग्रेस आमदार अधिक इतर पक्षीय/अपक्ष २०-२५ आमदार होते/आहेत. त्यामुळे अशोक गेहलोत मुख्यमंत्रीपदी विराजमान होणे स्वाभाविक होते. त्यामुळे सचिन पायलट यांचा मुख्यमंत्री होण्याचा हट्ट हा जमिनीवरील त्यांची ताकद दाखवणारा नव्हता आणि नाही.

अशा प्रसंगी संयम बाळगण्याचा मार्ग त्यांनी अवलंबायला हवा होता. वय त्यांच्या बाजूने आहे. अशोक गेहलोत जेष्ठ नेते (वय ६९) आहेत. त्यामुळे भविष्यात सचिन पायलट यांचे मुख्यमंत्री होण्याचे स्वप्न अपूर्ण राहिले असते असे नाही.

प्रत्येक पक्षात कमी अधिक प्रमाणात गट असतात, गटबाजी असते. त्यांच्यामध्ये सत्तेचे वाटप पक्षनेतृत्व करत असते.दरवेळी आपल्याला हव्या त्याप्रमाणे गोष्टी घडतीलच असे नाही याची कल्पनाही त्या त्या गटाच्या नेत्यांना असते. राजस्थान हि त्याला अपवाद नाही. तेथील काँग्रेस पक्षामध्ये गेहलोत आणि पायलट असे दोन गट आहेत हे उघड आहे. सरकार चालवताना या दोन गटांमध्ये अडचणी आल्या नसतील असे नाही. पण त्या सोडवण्याची एक पक्षमान्य पद्धत असते. त्या पद्धतीने तक्रारी सोडवण्याऐवजी ‘आर या पार’ अशा प्रकारे वर्तन करणे हे त्या नेत्याच्या आणि पक्षाच्याही हिताचे नसते. त्याचे भान सचिन पायलट यांच्याकडून सुटले!

सचिन पायलट आपण काँग्रेस मधेच आहोत असे म्हणत असले तरी त्यांच्या हेतूंविषयी काही प्रश्न शिल्लक राहतात. ते आपल्या समर्थक आमदारांना घेऊन भाजपशासित हरियाणा मधील रिसॉर्ट मध्ये का गेले? पक्षांतंर्गत त्यांना काही तक्रारी होत्या तर ते थेट पक्षनेतृत्वाला भेटू शकले असते. उच्च व सर्वोच्च न्यायलयात त्यांच्या वतीने हरीश साळवे व मुकुल रोहतगी काम पाहत आहेत. वकिलांची ही निवड बोलकी आहे. सचिन पायलट असे पक्षविरोधी वर्तन करत असतानाच, केंद्र सरकारने,मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांचे बंधू व सहकाऱ्यांच्या मागे ईडीच्या छाप्यांचा ससेमिरा लावला. राज्यपालांना अधिवेशन घेण्यास परवानगी देण्याची विनंती कॅबिनेट ने केली. अशी शिफारस केल्यानंतर राज्यपालांनी अनुमती देणे राज्यघटनेनुसार बंधनकारक आहे.परंतु त्यातही राज्यपाल टाळाटाळ करत आहेत.त्यात गजेंद्रसिंग शेखावत यांची सचिन पायलट समर्थक आमदारांना पैसे देण्यासंबंधी ऑडिओ क्लिप बाहेर आली. हा सर्व घटनाक्रम पाहिल्यास पायलट यांच्या कथनी आणि करनी मधला फरक लक्षात येतो. पक्षांतर विरोधी कायद्याअंतर्गत सदस्यत्व रद्द होऊ नये म्हणून आपण काँग्रेस मधेच आहोत असा दावा पायलट करत आहेत हे उघड आहे.

सचिन पायलट यांना ३० आमदारांचे समर्थन असेल तर काँग्रेस चे सरकार पाडण्याचे भाजप चे नियोजन आहे. परंतु १५-१७ आमदारांपेक्षा अधिक आमदारांचा पायलट पाठिंबा मिळवू शकलेले नाहीत.

आता मागे वळून पाहताना अशोक गेहलोत, राज्यसभा निवडणुकीपासून, भाजप वर सरकार अस्थिर करण्याचे जे आरोप करत होते त्यात तथ्य होते हे लक्षात येते. सचिन पायलटांविषयी जी साशंकता ते दाखवत होते ती कशी बरोबर होती ते आता लक्षात येते. त्यामुळे पैशाचे आमिष दाखवण्यासंदर्भांत भाजप च्या २ स्थानिक नेत्यांना अटक होणे आणि एसओजी कडून या प्रकरणाची इत्यंभूत चौकशी सुरु होणे या भाजप व काँग्रेस मधील या गटाच्या कारस्थानाचा परिणाम होता हे लक्षात घ्यायला हवे. त्या चौकशीमुळे सचिन पायलट नाराज झाले यात वरवर पाहता तथ्य वाटत असले तरी वस्तुतः सरकार पाडण्याच्या कारस्थानाचा पर्दाफाश त्या निमित्ताने झाला हे स्पष्ट आहे.

सचिन पायलट यांचे वर्तन पक्षद्रोही असे आहे. राजकारण हे सत्तेसाठीच असते हे जरी बरोबर असले तरी ते मूल्यांसाठीहि असते, असावे लागते.त्याचे भान सिंधिया आणि पायलट यांच्याकडून सुटल्याचे दिसते. भाजप चे राजकारण हे २०१४ नंतर लोकशाही मूल्यांची प्रतारणा करणारे आणि लोकशाही संस्था खिळखिळी करणारे असे आहे.अशा वेळी या राजकारणाच्या विरोधात निर्धाराने आणि पूर्ण ताकदीनिशी उभे राहणे गरजेचे आहे. एकीकडे पी चिदंबरम, डी के शिवकुमार सारखे नेते आहेत. त्यांना सूडबुद्धीने केंद्र सरकारने तुरुंगात टाकूनही ते निडरपणे आणि अधिक त्वेषाने लढत आहेत. तर दुसरीकडे सिंधिया, पायलट सारखे नेते आहेत ज्यांना पक्षाने यथाशक्ती सर्वकाही देवूनही केवळ सत्तेच्या लालसेपोटी ते पक्षद्रोह करत आहेत.

२००४ ते २०१४ या काळात पक्ष केंद्रात सत्तेत असताना पक्षाने विशेषतः राहुल गांधींनी लक्ष घालून अनेक तरुण नेत्यांना मंत्रिपद व इतर प्रकारची संधी दिली होती. ज्योतिरादित्य सिंधिया यांना तर २०१२ साली मंत्रिपद सोडून देऊन मध्य प्रदेश मध्ये जाण्याचा, व २०१३ च्या विधानसभा निवडणुकीचे नेतृत्व करण्याचा सल्ला सिंधिया यांना राहुल गांधींनी दिला होता. ती निवडणूक जिंकून मुख्यमंत्रीपदी विराजमान होण्याची संधी सिंधिया यांना होती. पण तो प्रस्ताव त्यांनी स्वीकारला नाही. २०१८ च्या निवडणुकीनंतर त्यांना उपमुख्यमंत्री होण्याचाही प्रस्ताव दिला होता. तो देखील त्यांनी स्वीकारला नाही. मतितार्थ असा कि सिंधिया असो वा पायलट असो त्यांनी सत्तालालसेपोटी जो पक्षद्रोह केला आहे त्यासाठी केंद्रीय नेतृत्वाला जबाबदार धरणे वास्तवाला धरून राहणार नाही.

अर्थात सिंधिया आणि पायलट यांच्यामुळे पक्षाला मोठा धडा मिळाला आहे. पक्षाला यापुढे मूल्यनिष्ठा आणि पक्षनिष्ठा पाहूनच प्रस्थापित नेत्यांना योग्य ठिकाणी संधी द्यावी लागेल.नव्या दमाचे नेते, हाच निकष लक्षात घेऊन, तयार करावे लागतील. सिंधिया व पायलट यांनी जो पक्षद्रोह केला आहे तो काँग्रेस पक्षाच्या इतिहासातील पहिला नाही.अशा द्रोहांनी पक्ष संपलेला नाही. कारण पक्ष नवी फळी तयार करत गेला,ज्यांनी पक्ष टिकवून ठेवला. आता तशी नवी फळी तयार करण्याची वेळ आणि संधी आली आहे.

आणि याच दरम्यान हार्दिक पटेल यांची वयाच्या २६ व्या वर्षी गुजरात काँग्रेस च्या कार्याध्यक्षपदी नेमणूक करून पक्ष नेतृत्वाने योग्य तो संदेश दिला आहे!

सदर लेख ‘शिदोरी’ या मासिकाच्या ऑगस्ट २०२० च्या अंकात प्रकाशित झाला .

लेखक टेलिग्राम वर आहे. लेखकाचे चॅनेल जॉईन करण्यासाठी https://t.me/ABhausaheb यावर क्लिक करा. त्यावर अपडेट्स मिळतील.

ट्विटर- https://twitter.com/BhausahebAjabe
फेसबुक- https://www.facebook.com/BhausahebAjabeSays/

यु ट्यूब – https://www.youtube.com/c/BHAUSAHEBAJABE