कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेच्या प्रारंभीच पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणूक चालू होत्या. त्यामध्ये पंतप्रधान ज्या प्रकारे व्यस्त होते त्यावरून त्यांच्यावर टीकाही झाली. ही दुसरी लाट ओसरण्याआधीच भाजपने आता उत्तर प्रदेश निवडणुकीची तयारी सुरु केली आहे. मे महिन्याच्या तिसऱ्या आठवड्यात पंतप्रधानांच्या उपस्थितीत उत्तर प्रदेश संबंधी एक महत्वाची बैठकही भाजप व संघाच्या उच्चस्तरीय पदाधिकाऱ्यांमध्ये झाली. त्यामागे कारणही तसे होते.
दुसऱ्या लाटेच्या सुरुवातीला उत्तर प्रदेशमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका झाल्या. त्यामध्ये भाजपला जबर फटका बसला. समाजवादी पक्ष पहिल्या स्थानावर गेला तर भाजपची दुसऱ्या स्थानावर गच्छंती झाली. केवळ आठ महिन्यांनी फेब्रुवारी २०२१ मध्ये उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणूक होऊ घातली आहे. लोकसभा निवडणुकीला बराच अवकाश असला तरी उत्तर प्रदेशची हि आगामी निवडणूक लोकसभेची ‘सेमी फायनल’ मानली जाते. उत्तर प्रदेश मधून लोकसभेवर सर्वाधीक ८० खासदार निवडून दिले जातात. त्यामुळेच उत्तर प्रदेश मधून दिल्लीतील सत्तेचा रस्ता जातो असे म्हटले जाते. भाजपचे २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत ७१ तर २०१९ च्या निवडणुकीत ६२ खासदार निवडून आले. हे असे राजकीय महत्व असल्यामुळे पंतप्रधानांनी आपला मतदारसंघ २०१४ मध्येच वाराणसीला हलवला.

२०१७ च्या विधानसभा निवडणुकीतही भाजपला अभूतपूर्व यश मिळाले. ४०३ पैकी तब्बल ३१२ जागा एकट्या भाजपने जिंकल्या. परंतु आता निवडणूक तोंडावर आली असताना भाजप मध्ये चलबिचल दिसत आहे.

दुसऱ्या लाटेची दाहकता

कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा पूर्ण देशालाच फटका बसला. पण उत्तर प्रदेशात त्याची दाहकता सर्वाधिक म्हणावी अशी होती. पहिल्या लाटेच्या तुलनेत या लाटेत सर्वाधिक मृत्यू झाले. त्यातही बेड वा ऑक्सिजन वा आवश्यक उपचार न मिळाल्यामुळे झालेल्या मृत्यूंची संख्या अधिक आहे. उत्तर प्रदेशात तर गंगेमध्ये मोठ्या संख्येने मृतदेह तरंगताना दिसले. स्मशानात मृत्यूदेहाच्या दहनासाठी जागा मिळेनाशी झाली. अशी स्थिती प्रामुख्याने केंद्र सरकारच्या हलगर्जीपणामुळे उद्भवली. जानेवारीमध्येच पंतप्रधानांनी कोरोनावर विजय मिळवला आहे असे घोषित केले. लसीकरणाबाबत अक्षम्य दिरंगाई केली. परिणामी ‘सी व्होटर’ या संस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणात देशभरातील मतदारांनी कोरोनाच्या गैरव्यवस्थापनाचा दोष केंद्राला दिला. पंतप्रधानांची लोकप्रियताही मोठ्या प्रमाणात घसरली. दुसऱ्या लाटेने देशाला घेरलेले असताना पंतप्रधानांनी निवडणुक प्रचाराला वेळ देणे लोकांना रुचलेले नाही. उत्तर प्रदेशात तर अपयश दुहेरी आहे. तिथे राज्य सरकारही कोरोना व्यवस्थापन करण्यात अपयशी ठरले.रुग्णांना उपचार देण्याऐवजी या रुग्णांचे नातेवाईक समाज माध्यमांवर मदत मागत होते त्यांच्यावरच कारवाई करण्यात उत्तर प्रदेश सरकार व्यस्त होते. शेवटी थेट न्यायालयाला हस्तक्षेप करावा लागला. मृत्यूने असे तांडव केलेले असताना काही महिन्यांत लोकांना त्याचे विस्मरण होण्याची शक्यता नाही. त्यात तिसऱ्या लाटेचे संकटही समोर आहे. अशा वेळी त्याचा फटका आपल्याला विधानसभा निवडणुकीत बसू शकतो, हे सतत निवडणूक केंद्रीच राजकारण करणाऱ्या भाजपच्याही लक्षात आले आहे. पंतप्रधानांची लोकप्रियता हा फॅक्टर विधानसभा निवडणुकीत प्रभावी ठरतो. परंतु दुसऱ्या लाटेच्या गैरव्यवस्थापनेच्या पार्श्वभूमीवर हा फॅक्टर उत्तर प्रदेशात कितपत प्रभावी ठरेल याविषयी शंका निर्माण झाली आहे.

शेतकरी आंदोलन

दिल्ली च्या सीमेवर गेली सहा महिने आंदोलक शेतकरी बसून आहेत. कॉर्पोरेट कंपन्याना अनुकूल असणारे कृषी कायदे रद्द करावे अशी त्यांची मागणी आहे. या मागणीला सर्वाधिक मतदारांचा पाठिंबा आहे असा ‘सी व्होटर’ च्या सर्वेक्षणाने दाखवून दिले आहे. एकीकडे टीक्री सीमेवर पंजाब-हरयाणा चे शेतकरी आहेत तर गाझीपूर सीमेवर राकेश टिकैत यांच्या नेतृत्वाखाली पश्चिम उत्तर प्रदेशातील जाट शेतकरी आहेत. हे आंदोलन पोलिसी बळाने हटवण्याचा सरकारने केला,पण ते आंदोलकांनी हाणून पाडले. मागच्या तीनही निवडणुकांमध्ये ‘जाट’ जातसमूहाने भाजपला पाठिंबा दिला. पण आता त्यांच्यामध्ये सरकारविषयी प्रचंड रोष आहे. जवळपास १०० मतदारसंघांवर ‘जाट’प्रभाव आहे. ६ महिने होऊनही केंद्र सरकारने अजूनही तोडगा काढलेला नाही. वेळेत तोडगा न काढल्यास त्याचा भाजपला फटका बसेल यात शंका नाही.

योगी आदित्यनाथांचे ‘ठाकूर’राज

२०१७ ची निवडणूक भाजपने ना आदित्यनाथांचा चेहरा पुढे करून लढवली होती ना कोणाला ते मुख्यमंत्री होतील याची कल्पना होती. निवडणुकीनंतर ही केशव प्रसाद मौर्या, मनोज सिन्हा यांच्या नावांची चर्चा होती. पण पंतप्रधानांनी मुख्यमंत्रीपदाची माळ आदित्यनाथ यांच्या गळयात घातली. आदित्यनाथ हे नाथपंथीय. गोरखनाथ मंदिराचे महंत. पाच वेळा ते लोकसभेवर निवडून गेले. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघांशी त्यांचा कधीही संबंध नव्हता. ‘हिंदू युवा वाहिनी’ हि स्वतंत्र संघटना ते चालवत. त्या माध्यमातून पूर्व उत्तर परदेशातील काही भागांमध्ये त्यांनी आपला प्रभाव निर्माण केला. अल्पसंख्याकांविषयी बेलगाम, द्वेषपूर्व, चिथावणीखोर भाषा वापरणे यासाठी ते ओळखले जातात. त्यामुळे हे भगवे वस्त्रधारी महंत हिंदुत्वाच्या प्रचार प्रसारासाठी उपयुक्त ठरतील असा पंतप्रधानांचा कयास असावा. ‘धार्मिक ध्रुवीकरण’ हा भाजपसाठी स्थापनेपासून मूलमंत्र राहिलेला आहे. त्यामुळे देशात एकही विधानसभा निवडणूक अशी नाही जिथे आदित्यनाथांनी प्रचाराला जाऊन धार्मिक ध्रुवीकरणाचे गाणे गायले नाही.

परंतु आदित्यनाथ यांची नेतृत्वशैली मनमानी स्वरूपाची आहे. याबाबत त्यांनी पंतप्रधानांच्या पावलावर पाऊल ठेवले आहे. सर्व निर्णयांचे केंद्रीकरण मुख्यमंत्र्यांच्या हाती झाले आहे. आदित्यनाथ नोकरशाहीवर अधिक अवलंबून आहेत. सहकाऱ्यांना डावलून फक्त नोकरशाहीच्या माध्यमातून सरकार चालवणे आणि राजकारण करणे हा ‘गुजरात पॅटर्न’ ते राबवत आहेत. त्यांच्याविरोधात उघडपणे बोलण्याची पक्षातील कोणामध्येही हिंमत नाही.

दुसरीकडे ‘ठाकूरराज’ सुरु असल्याची पक्षाअंतर्गत ही चर्चा आहे. उत्तर प्रदेश सारख्या अनेक जातींचा प्रभाव असणाऱ्या राज्यात जातीय समीकरणाचा समतोल टिकवणे ही सत्तेत राहण्याची पूर्वअट आहे. पण आदित्यनाथ ज्या ठाकूर जातीतून येतात त्या जातीचे सरकारमध्ये वर्चस्व निर्माण झाले आहे. त्याविषयी इतका रोष आहे कि १२% मतदार असलेल्या ज्या ब्राह्मण जातसमूहाचा पाठींबा भाजप गृहीत धरते त्या समूहातून देखील विरोध होऊ लागला आहे. अगदी गँगस्टर विकास दुबे एनकाऊंटरकडे पण जातीय चष्म्यातून पाहिले गेले. एकेकाळी अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी, कलराज मिश्र हे उत्तर प्रदेशातील ब्राह्मण जातीतून आलेले मोठे नेते होते. आज त्या उंचीचा कोणी नेता भाजप मध्ये नाही. रिटा बहुगुणा जोशी या आयात नेत्या त्या तोडीच्या नाहीत. त्यामुळेच चार दिवसांपूर्वीच माजी केंद्रीय मंत्री जितीन प्रसाद या काँग्रेस नेत्याला भाजपने आयात केले आहे. हे तेच नेते आहेत ज्यांनी ‘ब्राह्मण चेतना परिषद’ ची स्थापना करून आदित्यनाथ यांच्या ब्राह्मणविरोधी धोरणाविरुद्ध जोरदार प्रचार सुरु केला होता. ते भाजपसाठी कितपत उपयुक्त ठरतील याविषयी शंका आहे पण केंद्रीय नेतृत्वाने ‘आपत्ती निवारणाला’सुरुवात केली आहे हे यातून लक्षात येते. याशिवाय जाट, पासी, राजभर अशा भाजपच्या पाठीशी उभ्या राहिलेल्या जातसमुदायांमध्ये देखील ‘ठाकूरराज’ विषयी नकारात्मक भावना आहे. या बिघडत चाललेल्या समीकरणाचा भाजपला फटका बसण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

अरविंद शर्मा – मोदी व आदित्यनाथांमध्ये बेबनाब?

काही कल्याणकारी योजना आणि विकासाचा झगमगाट दर्शविणारे मोठे प्रकल्प हा भाजप चा विकास दाखवण्याचा फॉर्मुला आहे. त्यातही आदित्यनाथ अयशस्वी झालेले दिसतात. त्यामुळेच पंतप्रधांनांनी ते गुजरात चे मुख्यमंत्री असतानाच्या काळापासून त्यांचे विश्वासू असणारे आयएएस अधिकारी अरविंद कुमार शर्मा यांना पाच महिन्यांपूर्वी स्वेच्छानिवृत्ती घ्यायला लावून उत्तर प्रदेशाला पाठवून दिले. त्यांना उपमुख्यमंत्री करण्याची पंतप्रधानांची योजना होती. जेणेकरून शर्मा यांच्या माध्यमातून थेट पंतप्रधानांनाच उत्तर प्रदेशाच्या प्रशासनावर नियंत्रण ठेवता यावे आणि विकासकामे मार्गी लावता यावीत अशी त्यामागची भूमिका होती. त्या हेतूने त्यांना विधान परिषदेवर आमदार करण्यात आले. पण आदित्यनाथांनी शर्मा यांना उपमुख्यमंत्री करण्यास आडकाठी आणली आहे. शर्मांची साधी भेट घेण्यासही ते तयार नाहीत. राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, संघाचे सरकार्यवाह दत्तात्रय होसबाळे,भाजपचे संघटनात्मक सचिव बी एल संतोष अशा सर्वांनी आदित्यनाथांची मनधरणी करण्याचा प्रयत्न केला आहे पण आदित्यनाथांनी पंतप्रधानांच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवली आहे. गेल्या ७ वर्षांत पहिल्यांदाच असे घडत आहे कि भाजपमधील कोणीतरी मोदींना उघडउघड शह देत आहे. इतर कोणी मुख्यमंत्री असता तर काही मिनिटांमध्ये पंतप्रधानांनी उचलबांगडी केली असती. संघ-भाजपच्या उच्चस्तरीय नेतृत्वाने सर्व आमदारांशी चर्चा केली. त्यातील २५० आमदार आदित्यनाथ विरोधी आहेत असेही म्हटले जाते. पण तरीही आदित्यनाथ यांना हटवण्याचा निर्णय भाजपने घेतलेला नाही. कारण आदित्यनाथांचे असलेले उपद्रव मूल्य आणि निवडणुका तोंडावर असताना भाजप कोणतीही जोखीम घेऊ इच्छित नाही. या सर्व घडामोडी घडत असताना आदित्यनाथांनी एका मुलाखतीमध्ये निवडणूका आपल्याच नेतृत्वाखाली होतील असेही जाहीर केले आहे. आदित्यनाथांनी केंद्रीय नेतृत्वाची पुरती कोंडी केली आहे. शर्मा यांचे काय होणार हा प्रश्न मात्र अद्याप अनुत्तरित आहे. मोदींच्या सर्वशक्तिमान या प्रतिमेला मात्र तडा गेला आहे हे निश्चित.

कमजोर आणि दिशाहीन विऱोधी पक्ष, राम मंदिर, ईडी/सीबीआय चे छापे, विरोधी पक्षातील नेत्यांना फोडने, अमर्याद संसाधने, धार्मिक ध्रुवीकरणाचा खेळ, अनुकूल निवडणूक आयोग अशी दुसरीकडे स्थिती असताना भाजप उत्तर परदेशात पूर्ण ताकदीने काम करेल यात शंका नाही. पण आजमितीला भाजपची उत्तर प्रदेशात राजकीय कोंडी झाली आहे हेही तितकेच खरे. कोरोनामुळे झालेले मृत्यू, अर्थव्यवस्थेची उडालेली शकले याला भाजप घाबरत नाही. उत्तर प्रदेशात पुन्हा विजय मिळाला तर २०२४ आपल्याच खिशात आहे हा निष्कर्ष काढून भाजप मोकळी होईल. पण जर उत्तर प्रदेश हातातून निसटले तर २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीचा रस्ता भाजपसाठी बिकट असेल हे निश्चित.

सदर लेख दैनिक पुढारी’ च्या १३ जून २०२१ च्या अंकात प्रसिद्ध झाला.
लेखाची लिंक –https://www.pudhari.news/news/Bahar/Power-struggle-in-Uttar-Pradesh/m/

लेखक टेलिग्राम वर आहे. लेखकाचे चॅनेल जॉईन करण्यासाठी https://t.me/ABhausaheb यावर क्लिक करा. त्यावर अपडेट्स मिळतील.

ट्विटर- https://twitter.com/BhausahebAjabe
फेसबुक- https://www.facebook.com/bhausaheb.ajabepatil

यु ट्यूब – https://www.youtube.com/c/BHAUSAHEBAJABE