दैनिक सकाळ

ॲड भाऊसाहेब आजबे

काँग्रेसचा विचार स्थापनेपासून सर्वसमावेशक आहे. पुढे काँग्रेसमधीलमहात्मा गांधी पर्व झाल्यावर, समाजातील सर्व स्तरातील लोकं, स्त्री पुरुषकाँग्रेस च्या निर्णयप्रक्रियेत भागीदार झाले. संविधान सभेतही त्याचेप्रतिबिंब दिसले.राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर काँग्रेसपक्षाचे नसूनही ते संविधान निर्मितीत केंद्रस्थानी आले,यातूनही काँग्रेसची व्यापक सर्वसमावेशकता आणि बांधिलकीच अधोरेखित झाली. हीचदृष्टी काँग्रेसच्या रायपूर येथे पार पडलेल्या ८५ व्या महाअधिवेशनातदिसली. पक्षसंघटनेत आणि सत्तेतही सर्व घटकांना न्यायपूर्ण वाटामिळावा हीच काँग्रेसची सातत्याने भूमिका राहिली आहे. त्यामुळेच पक्षसंघटेनच्या पातळीवर बूथ, तालुका , जिल्हा, प्रदेश, राष्ट्रीय समिती ते थेट पक्षाची सर्वोच्च कार्यकारी समिती (सीडब्लूसी) मध्ये अनुसूचितजाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागास वर्ग आणि अल्पसंख्याकांसाठी५०% पदे आरक्षित ठेवण्याचा निर्णय या महाअधिवेशनात घेतला गेला. यामुळे प्रत्येक स्तरावर वंचित घटकांचा पक्षाच्या निर्णयप्रकियेत समावेशराहणार आहे. पक्षाचे विद्यमान राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गेअनुसूचित जातीच्या पार्श्वभूमीतून येतात, ते निवडणूक प्रक्रियेतूनअध्यक्षपदी विराजमान झाले हि पक्षासाठी अभिमानाची बाब आहे.

२०१४ नंतर कल्याणकारी राज्यव्यवस्थेच्या जागी मूठभर उद्योगपतींचीमक्तेदारी निर्माण करणारी व्यवस्था (क्रॉनी कॅपिटॅलिजम) मोदी सरकारनेआणली आहे. कल्याणकारी योजनांची ‘रेवडी संस्कृती’ म्हणून खुद्दपंतप्रधानांनी खिल्ली उडवली. आपण किती लाभार्थ्यांना काय लाभमिळवून दिला याची वारेमाप जाहिरातबाजी करताना प्रत्यक्षात लाभार्थींचीसंख्या आणि त्यांना दिला जाणारा लाभ कमी करण्याची नीती केंद्रसरकारने वापरली आहे. २०२३-२४ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात मनरेगा, अन्न व खतांवरील अनुदानात मोठी कपात केली गेली. स्वयंपाकाच्यागॅसचे अनुदान पूर्णतः थांबवून त्याची किंमत ज्या प्रकारे सातत्यानेवाढवली जात आहे यावरून कल्याणकारी योजनांविषयीची मोदीसरकारची धोरणदृष्टी दिसून येते. २३ कोटी भारतीय गेल्या ९ वर्षांतदारिद्र्याच्या गर्तेत गेले. पण यावर उपाय म्हणून गरिबांची आकडेवारीमोजण्याचेच केंद्र सरकारने थांबवले. सामाजिक व आर्थिक वास्तवदाखवणाऱ्या जनगणनेलाही या सरकारने लांबणीवर टाकले आहे. मोदीसरकारच्या या कार्यपद्धतीचा सर्वाधिक फटका वंचित समूहांना बसलाआहे . त्यामुळेच राष्ट्रीय विकास परिषदेच्या धर्तीवर राष्ट्रीय सामाजिकन्याय परिषदेची स्थापना करण्याची घोषणा महाअधिवेशनात काँग्रेसनेकेली. भारताच्या सामाजिक न्याय धोरणांची आणि कायद्यांच्याअंमलबजावणीची प्रगती आणि तफवतीचा आढावा घेण्याचे काम हीपरिषद करेल. अनुसूचित जाती, जमाती, ओबीसी आणि अल्पसंख्यांकसमाजाचे हक्क आणि अधिकार आणखी बळकट करण्यासाठी ही परिषदकटिबद्ध असेल. याचबरोबर जातनिहाय जनगणनेसोबत सामाजिक-आर्थिक जातनिहाय जनगणना व्हायला हवी अशी भूमिका पक्षाने घेतलीआहे. महत्त्वाचे म्हणजे, आर्थिक मागास घटकांसाठी (EWS Reservartion) असलेल्या आरक्षणात अनुसूचित जाती – जमाती आणिओबीसींनाही सामावून घ्यावे, अशीही मागणी काँग्रेसने केली आहे.

देशातील एससी-एसटी, ओबीसी आणि अल्पसंख्याक समाजाचीसामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय सद्यस्थिती तपासण्यासाठी दरवर्षीदेशव्यापी सर्वेक्षण हाती घेण्यात येईल, असाही ठराव संमत करण्यातआला. हे सर्वेक्षण राष्ट्रीय आर्थिक सर्वेक्षणाच्या धर्तीवर केले जाईल, तसेच त्याचा सामाजिक न्याय अहवाल दरवर्षी प्रकाशित करण्यात येईल. देशातील अनुसूचित जाती – जमातींच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत केंद्रीयअर्थसंकल्पात तरतूद केली जाईल. तसेच ओबीसी समाजाच्याविकासासाठी अर्थसंकल्पातून विशेष वाटा प्रदान करण्यासाठी कायदा केला जाईल, असाही ठराव संमत केला गेला. तसेच ओबीसींच्यासक्षमीकरणासाठी विशेष मंत्रालय स्थापन करण्याचे आश्वासनही देण्यात आले.

काँग्रेसची आर्थिक नीती

देशाची अंतर्गत स्थिती आणि आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती पाहून काँग्रेसनेचआर्थिक उदारमतवाद व जागतिकीकरणाची दारे 1991 साली खुली केली. त्या दशकात देशाची जीडीपी दुप्पट झाली. पुन्हा एकदा 2004-14 दरम्यान जीडीपी दुप्पट झाली. एका नवा मध्यम वर्ग काँग्रेसच्या आर्थिकधोरणांमुळे देशात निर्माण झाला. युनायटेड नेशन्स डेव्हलपमेंट फंड च्याआकडेवारीनसार युपीए सरकारच्या काळात तब्बल 27 कोटी भारतीयनागरिक दारिद्र्यरेषेच्या बाहेर आली.

मात्र आर्थिक सुधारणानंतर संपत्तीचे वाटप विषम झाले हे वास्तव आहे. तळातील 50%भारतीयांचा राष्ट्रीय उत्पन्नात केवळ 13% वाटा आहे. राष्ट्रीय संपत्तीत हा वाटा अवघा 3% आहे. अशी विषमता समाजहिताची, देशहिताची नाही.मोदी सरकार हे चित्र बदलू पाहत नाही. गेल्या 9 वर्षांतएकीकडे बेरोजगारीने उच्चांक गाठला आहे, सूक्ष्म मध्यम लघु उद्योग वशेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले आहे पण दुसरीकडे अदानी सारखे उद्योगपतीजागतिक श्रीमंतांच्या यादीत दुसऱ्या क्रमांकावर पोचले. हिंडेनबर्गअहवालाने मोदी-अदानी लाभदायक घनिष्ठ मैत्री अधोरेखित केली. मोजक्या धनदांडग्यांची निरंतर सत्ता असणारी व्यवस्था भाजप सरकारनिर्माण करू पाहत आहे.यालाच ते अमृतकाल म्हणतात, पण प्रत्यक्षात तोमित्रकाल आहे. अशा वेळी रायपूरच्या महाअधिवेशनात काँग्रेसने आपलाहात तळातील 50% भारतीयांसाठी देण्याचे घोषित केले आहे. राष्ट्रीयउत्पन्न व संपत्तीचे न्यायपूर्ण वाटप करणारी धोरणे व व्यवस्था उभी करणेहा काँग्रेसचा निर्धार आहे.