दैनिक सकाळ

ॲड भाऊसाहेब आजबे

सुरत न्यायालायने मानहानीच्या प्रकरणात राहुल गांधींना दोषी ठरवले आणि दोन वर्षांची शिक्षा घोषित केली. लोकसभा सचिवालयाने तत्परतेने दुसऱ्याच दिवशी राहुल गांधींची खासदारकी रद्द केली. लगेचच त्यांना शासकीय निवासस्थान रिकामे करण्याची नोटीस देण्यात आली. या कमालीच्या तत्परतेने घडलेल्या घटनांमागचा तपशील सत्ताधारी भाजपच्या सूडबुद्धीच्या राजकारणावर प्रकाश टाकणारा आहे.

२०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान राहुल गांधींच्या कर्नाटक मधील प्रचारसभेत ज्या वक्त्यव्यावरून गदारोळ झाला, त्याचा संदर्भ आणि पार्श्वभूमी नीट लक्षात घ्यायला हवी. मोदी,निरव मोदी व नरेंद्र मोदी यांचा संदर्भ देत “सर्व चोरांचे आडनाव मोदीच कसे असते?” असा सवाल केला होता. देशाला हजारो कोटींचा चुना लावून ललित मोदी व निरव मोदी पळून गेले. एरवी राजकीय विरोधकांबाबतसजग असणाऱ्या ईडी,सीबीआय आदी तपासयंत्रणा तेव्हा काय करत होत्या हा कळीचा प्रश्न होता राहुल गांधींच्या टीकेचा रोख त्याकडे होते. मतितार्थ हा कि सर्व मोदी आडनावाच्या लोकांचा अवमान करण्याचा त्यांचा कोणताही हेतू नव्हता.

‘ केंद्र वा कोणत्याही राज्य सरकारच्या ओबीसी आरक्षणाच्या सूचित ‘मोदी’ नामक जातसमूह नाही. हिंदू धर्मातील अनेक जातीमंध्ये ‘मोदी’ हे आडनाव वापरले जाते. शिवाय मुस्लिम व पारसी धर्मातही मोदी हे आडनाव प्रचलित आहे. ललित मोदी,निरव मोदी व नरेंद्र मोदी हे तिघे देखील एकाच जातसमूहातून येत नाहीत.त्यामुळे राहुल गांधींच्या त्या विधानातून कोणत्याही जातसमूहाचा अपमान होत नाही, तसा तो करण्याचा राहुल गांधींचा हेतूही नव्हता हे भाषण नीट पाहिले व ऐकले तर लक्षात येते. त्यामुळे त्यांनी ओबीसींचा अपमान केला असा भाजपकडून केला जाणारा प्रचार निव्वळ धूळफेक आहे. २०२१ मध्ये करावयाची ‘जनगणना’च केंद्र सरकारने लांबणीवर टाकली आहे. ओबीसींची जातगणना करावी लागू नये म्हणून, सरकारने हे केल्याचा आरोप आहे. याविरोधात ओबीसींच्या मनात असलेली असंतोषाची भावना भलतीकडेच वळवण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे

मानहानीचा दावा ज्यांची नावे राहुल गांधींनी घेतली त्यांच्यापैकी कोणी दाखल केला असता तर समजण्यासारखे होते. पण ज्यांनी तो दाखल केला ते भाजपचेच सुरतमधील पूर्णेश मोदी नामक आमदार आहेत. विशेष बाब अशी की ‘मोदी’ हे त्यांचे मूळ आडनाव नाही. त्यांचे मूळ आडनाव ‘भुटवाला’ असे आहे. राजकीय भाषणातुन झालेल्या कथित बदनामीसाठी संबंधित कायदेविषयक तरतुदीअंतर्गत सर्वाधिक शिक्षा उचित आहे का याही कळीच्या प्रश्नाची चर्चा होत आहे.

तथापि, मूळ मुद्दा या घडामोडींच्या ‘टायमिंग’ चा आहे. पूर्णेश भुटवाला यांनी १६ एप्रिल २०१९ रोजी तक्रार दाखल केली. २६ जून २०२१ रोजी स्वतः राहुल गांधी न्यायालयात हजार राहिले. अचानक ७ मार्च २०२२ रोजी तक्रारदाराने गुजरात उच्च न्यायालयात खटल्यावर स्थगितीची याचिका केली. एक वर्षभर या संदर्भात काहीही हालचाल झाली नाही. मग हिंडेनबर्ग संस्थेच्या अदानी उद्योगसमूहावरील अहवालानंतर ७ फेब्रुवारी २०२३ रोजी लोकसभेत राहुल गांधींचे मोदी-अदानी संबंधावर जोरदार भाषण होते. लगेच १६ फेब्रुवारी २०२३ रोजी तक्रारदार संबंधित खटल्यावरील स्थगिती मागे घेतात. तत्परतेने १७ मार्चला सुनावणी होते आणि २३ मार्च ला राहुल गांधींना दोषी ठरवले जाते. हा घटनाक्रम अनेक प्रश्नांचे मोहोळ मनात निर्माण करतो.

राहुल गांधींना सुरत न्यायालायने अपील दाखल करण्यासाठी ३० दिवसांचा अवधी दिलेला असतानाही त्यांना दुसऱ्याच दिवशी खासदार म्हणून अपात्र ठरवण्याचा निर्णय घेतला गेला. असा विद्युतवेगाने निर्णय २०१६ साली भाजप खासदारासंदर्भात मात्र घेतला गेला नव्हता. गुजरातमधील खासदार नारनभाई कछाडीया यांना दलित डॉक्टर ला मारहाण केल्याप्रकरणी ३ वर्षांची शिक्षा न्यायालयाने दिली होती. हि बाब तत्कालीन लोकसभा अध्यक्षांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली होती परंतु तरीही त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली नाही. १६ व्या दिवशी सर्वोच्च न्यायालायने त्यांची शिक्षा स्थगित केली. तोपर्यत अवधी त्यांना देण्यात आला. राहुल गांधींच्या बाबत मात्र २४ तास देखील वाट पाहू शकले नाहीत.

राहुल गांधी लोकसभेत बोलले तर आपल्याला जड जाईल, असे सरकारला वाटत असणार. याचे कारण, लोकसभेत राहुल गांधी उभे राहिल्यास ते गौतम अदानी आणि नरेंद्र मोदी संबंधावर बोलणार, संयुक्त संसदीय समिती ची मागणी करणार. ‘मित्राचा विकास आणि मित्राचा बचाव’ हेच भाजपचे धोरण असल्यामुळे राहुल गांधींच्या प्रश्नांना सामोरे जाण्याचे धैर्य भाजप नेत्यांमध्ये नाही. त्यामुळेच अदानीविषयी हिंडेनबर्ग अहवालावर पंतप्रधान, गृहमंत्रीसह सत्ताधारी पक्षातील सगळे मौन ठेऊन आहेत. हे मौन बोलके आहे.पण राहुल गांधी मात्र ‘मौन’ ठेवणार नाहीत. निकालाच्या दुसऱ्या दिवशीच राहुल गांधींनी पत्रकारपरिषदेत स्पष्ट केले आहे की त्यांची खासदारकी कायमस्वरूपी जरी रद्द केली किंवा त्यांना तुरुंगात जरी टाकले तरी ते ‘सत्य’ बोलणे थांबवणार नाहीत. तोच त्यांचा धर्म आहे. लोकशाही संस्थांची गळचेपी आणि मूठभर उद्योगपतींचाच विकास हेच मोदी राजवटीचे सत्य आहे. ते निर्भयपणे, सात्यत्याने मांडणारा देशातील एकमेव नेता राहुल गांधी आहेत. म्हणूनच भाजपला त्यांचा म्हणजेच प्रतिकाराचा बुलंद आवाज संसदेत घुमू द्यायचा नव्हता.