दैनिक सकाळ

कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत इतर निवडणुकांप्रमाणेच भाजपकडे संसाधनांचे अधिक्य, प्रसारमाध्यमांचे झुकते माप, तपासयंत्रणांचा वापर, निवडणूक आयोगाची कृपादृष्टी, पंतप्रधानांचे रोड शो या सर्व गोष्टी होत्या. तरीही जनताजनार्दनाने भाजपला धूळ चारली. तब्बल ३४ वर्षानंतर इतके सुस्पष्ट बहुमत दिले आहे कि ‘ऑपरेशन कमळ’ च्या  लोकशाहीची गळचेपी करणारा प्रयोगाला जागा ठेवलेली नाही. काँग्रेसमुक्त भारताचे स्वप्न पाहणारा पक्ष तूर्तास दक्षिण भारत मुक्त झाला आहे.

 भाजपच्या भ्रष्ट, सामाजिक तणाव निर्माण करणाऱ्या, फोडाफोडी करणाऱ्या  अभद्र राजकारणाला नकार देणारा आणि काँग्रेसची भूमिका व काँग्रेस नेतृत्वाविषयीचा लोकांचा विश्वास प्रकट करणारा असा हा निकाल आहे.

आर्थिक सर्वोदय, सामाजिक न्याय आणि सामाजिक सद्भाव हीच काँग्रेसच्या भूमिकेची त्रिसूत्री आहे. ‘भारत जोडो’ यात्रा कर्नाटक मधून गेली तेव्हा राहुल गांधींनी हीच भूमिका मांडली होती. काँग्रेसच्या रायपूर येथील अधिवेशनातही त्याचा पुनरुच्चार झाला होता. भाजपची गेली ९ वर्षांची राजवट ही मूठभरांची आर्थिक मक्तेदारी (क्रॉनी कॅपिटॅलिजम) निर्माण करणारी आहे हे आता लपून राहिलेले नाही. हिंडेनबर्ग संस्थेने अदानी समूहाच्या यशाचे सूत्र अलीकडेच सांगितले आहे. त्यातील सरकारी भागीदारी देखील एव्हाना उघड झाली आहे. दुसरीकडे बेरोजगारीने उच्चांक गाठला आहे. महागाईने गरीब, मध्यमवर्गीयांचे कंबरडे मोडले आहे. लघु व मध्यम उद्योग, छोटे व्यापारी त्रस्त आहेत. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होण्यापासून कोसो दूर आहे. अशा वेळी हक्काधारित कल्याणकारी धोरणे हीच गरिबांना सन्मानपूर्वक आधार देऊ शकतात.

गरिबांना बळ देणारी काँग्रेस

काँग्रेसच्या पाच हमी (गॅरंटी) त्याचाच भाग आहेत. यामध्ये प्रत्येक कुटुंबप्रमख महिलेला २ हजार रुपये प्रति महिना तर शिक्षित बेरोजगारांना २ वर्षांसाठी १५००-२००० हजार रुपये प्रति महिना दिले जातील. दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांना १० किलो तांदूळ प्रतिव्यक्ती प्रतिमहिना मोफत दिले जातील , राज्यातील प्रत्येक कुटुंबाला २०० युनिट मोफत वीज दिली जाईल. आणि राज्यातील प्रत्येक महिलेला मोफत बस प्रवास करता येईल. मूठभर उद्योगपतींना हजारो कोटी रुपयांची कर सवलत आणि कर्जमाफी देणारे अभिजनवादी भाजप याकडे ‘रेवडी’ म्हणून पाहते. परंतु केंद्राच्या सदोष शासकीय धोरणांमुळे ज्या आर्थिक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत, त्याचे निराकरण जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत युवक, महिला, गरिबांना या गॅरंटीच जगण्यासाठीचे बळ देणाऱ्या आहेत.

याचबरोबर काँग्रेसची भूमिका सामाजिक न्यायाला बळकटी देणारी आहे. त्याचाच एक भाग म्हणजे जातनिहाय जनगणना. दलित, आदिवासी,इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्याक समूहांच्या आर्थिक तसेच सामाजिक सक्षमीकरणाच्यादृष्टीने ती आवश्यक आहे. संयुक्त पुरोगामी आघाडी (युपीए) च्या काळात झालेल्या २०११ च्या जनगणनेची त्यासंदर्भातील आकडेवारी केंद्र सरकारने जाहीर केलेली नाही. तसेच २०२१ ची नियोजित जनगणना सुरु करण्यास हे सरकार विलंब करत आहे, त्यामागील कारण आगामी लोकसभा निवडणुकीआधी जातनिहाय जनगणना करावी लागू नये हाच आहे. कर्नाटक मधील अंतर्गत आरक्षणात भाजप प्रणित राज्य सरकारने आकडे बदलण्याची खेळी केली, परंतु त्याचा राजकीय लाभ होऊ शकला नाही, यामागील एक कारण जातनिहाय जणगणनेविषयी भाजपची प्रतिकूल भूमिका हे देखील आहे. राहुल गांधी तसेच काँग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी प्रचारादरम्यान काँग्रेसची या संदर्भातील अनुकूल भूमिका मांडली.

कर्नाटक मध्ये भाजप व संघाशी संबंधित संघटनांची धार्मिक तणावाचे वातावरण निर्माण करत आल्या आहेत . टिपू सुलतान, हिजाब, हलाल ते राज्याअंतर्गत आरक्षणातील मुस्लिम आरक्षण काढूण टाकणे असे वेगवेगळे मुद्दे उपस्थित करत धार्मिक ध्रुवीकरणाची भूमिका भाजपने घेतलेली दिसून आली. सामाजिक सौहार्दाशिवाय सर्वसमावेशक विकास शक्य नाही. त्यामुळेच काँग्रेसने याविरोधात कठोर भूमिका घेतली. सामाजिक विद्वेष निर्माण करणाऱ्या बजरंग दल या हिंदुत्ववादी व पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया(पीएफआय) या इस्लामिक संघटनांवर बंदी घालण्याचे आश्वासन म्हणूनच काँग्रेसने दिले होते. ‘नफरत के बाजार मे मोहब्बत का दुकान’ उघडण्याच्या राहुल गांधींच्या भारत जोडो यात्रेतील आवाहनाला मतदारांनीही सकारात्मक प्रतिसाद दिला.

सीएसडीएस या संस्थेने केलेले मतदानोत्तर सर्वेक्षण व प्रत्यक्ष निकालाचे आकडे पाहता कर्नाटकमधील  सर्व भौगोलिक विभागांमध्ये आणि सर्व सामाजिक समूहांमध्ये काँग्रेसच्या मतांची टक्केवारी भरघोस वाढली आहे. त्यामुळेच  २२४ पैकी तब्बल  १३५ जागा मतदारांनी काँग्रेसच्या पारड्यात टाकल्या. काँग्रेसच्या भूमिकेला हा सर्वजात-धर्मीय मिळालेला पाठींबा देशाच्या राजकारणाला  नवी दिशा दाखवणारा आहे. भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाच्या तथाकथित करिष्मा व चाणक्यनीतीचा फुगा पुन्हा एकदा फुटला आहे. भाजपच्या लोकविरोधी आणि लोकशाहीचे गळचेपी करणाऱ्या राजकारणाला लोकांचा पाठींबा नाही हेच अधोरेखित झाले आहे. काँग्रेससह देशभरातील सर्व विरोधी पक्षांचे आत्मबल वाढवणारा हा निकाल आहे . ‘भारत जोडो’ ची वाट प्रशस्त करणारा असा हा कौल आहे.

ॲड भाऊसाहेब आजबे

(लेखक महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे पदाधिकारी आहेत)