शेतकऱ्यांना वाटेल तेथे त्यांचा माल विकण्याची मुभा देणारे विधेयक…. करार शेतीबाबतचे दुसरे विधेयक… आणि धान्य, तेलबिया, कांदा, बटाटा अशा वस्तूंना अत्यावश्यक वस्तूंच्या यादीतून वगळण्याची तरतूद असणारे तिसरे विधेयक… नरेंद्र मोदी सरकारने जून महिन्यामध्ये कृषी संबंधी हे तीन अध्यादेश काढले आणि या अध्यादेशांना सध्या सुरू असलेल्या संसदीय अधिवेशनात मंजुरी दिली. असे महत्वाचे विधेयके पारित करण्यापूर्वी ती संसदेच्या समितीकडे देण्याची प्रथा आहे. पण तेही डावलले गेले. वरवर पाहाता या विधयेकांमुळे ‘एक देश एक बाजार’ संकल्पनेला प्रोत्साहन मिळेल, शेतकरी सक्षम होतील व या क्षेत्रातील खासगी गुंतवणुकीस चालना मिळेल असे चित्र दिसते. किंबहुना सरकारने तशीच भूमिका मांडली आहे. इ. स. २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा शब्द पंतप्रधानांनी मागेच दिला असून त्याच्या पूर्ततेच्या दिशेने या विधेयकांमुळे पुढील पावले पडली आहेत, असाही सरकारचा दावा आहे. मात्र असे असले तरी या तीन विधेयकांवरून देशभरात गदारोळ का सुरू आहे…? पंजाब-हरयाणा राज्यात संतापाची लाट का उसळली आहे…?
कॉँग्रेसने या विधेयकावर हल्लाबोल का केला आहे…? कृषी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य विधेयक या विधेयकाअंतर्गत कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या (एपीएमसी) च्या कार्यक्षेत्राबाहेर शेतकऱ्यांना शेतमाल विकण्याची परवानगी दिली आहे. या मालविक्रीवर एपीएमसीमध्ये ज्याप्रमाणे निर्बंध, नियमन असते तसे असणार नाही. लेव्ही,सेस असे शुल्क देखील नसेल. यानुसार राज्याबाहेरदेखील शेतमालाची विक्री करता येणार आहे. कागदावर हे वाचताना ही मोठी सुधारणा आहे असे वाटू शकेल. भारतात लहान आणि सीमांत म्हणजेच दोन हेक्टरपेक्षा कमी क्षेत्र असणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या ही तब्बल ८६% आहे. याचा अर्थ असा की, भारतातील बहुतांश शेतकरी पिकवत असलेला शेतमाल हा तुटपुंजा आहे. त्यामुळे १०-१५ पोती माल विकण्यासाठी शेतकरी ५०- ६० किलोमीटर अंतराच्या बाहेर जात नाही, तसे जाणे त्यांना परवडू शकत नाही. मुळात एपीएमसीपर्यंत माल नेऊ शकणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्याच कृषिमंत्र्यांनी संसदेत सांगितल्याप्रमाणे केवळ ६% आहे. उर्वरित ९४% शेतकऱ्यांना तीन किलोमीटरच्या आत बाजापेठ उपलब्ध व्हावी यासाठी मोठी गावे, तालुके, शहरे अशा सर्व ठिकाणी सरकारी प्रयत्नातून मार्केट उभे राहायला हवे.
काँग्रेस पक्ष नेमकी हीच भूमिका मांडत आहे. असे न करता एपीएमसीला पर्याय म्हणून खाजगी व्यापाराला परवानगी देण्याचा घाट सरकारने घातला आहे. या नवीन व्यवस्थेत शेतकऱ्यांना मोठे खाजगी व्यापारी आणि कॉर्पोरेट कंपन्यांनाच आपला शेतमाल विकावा लागेल. सुरुवातीच्या काळात एपीएमसीप्रमाणे शुल्क नसल्यामुळे तसेच आपल्याकडे खेचून घेण्यासाठी मोठ्या कॉर्पोरेट कंपन्या अधिक भाव देऊन माल खरेदी करतील. पण एकदा त्या त्या भागातील एपीएमसी कोलमडल्या आणि या कंपन्यांची मक्तेदारी निर्माण झाली की या कंपन्यांना कमी किमतीत आपला माल विकण्याशिवाय शेतकऱ्यांकडे पर्याय राहणार नाही. छोट्या शेतकऱ्यांकडे भावासाठी वाटाघाटीची क्षमता देखील आजिबात नाही. त्यामुळे दीर्घकालीन परिस्थितीमध्ये त्यांना या कंपन्या ठरवतील त्याच भावात आपला माल विकावा लागेल. अशा प्रकारे कॉर्पोरटायझेशन शेतकऱ्यांच्या हिताला बाधा आणणारे ठरेल.
नफेखोर कंपन्यांचे शिकार होऊ नयेत यासाठी शेतकरी कृषीमालाला किमान हमी भावाच्या (एमएसपी) खाली भाव मिळणार नाही याची तरतूद विधेयकामध्ये करणे आवश्यक होते. मात्र तशी तरतूद सरकारने केलेली नाही.एकदा मक्तेदारी स्थापन झाली की कॉर्पोरेट कंपन्या ८६% शेतकऱ्यांना किमान हमी भावापेक्षा कमी रक्कम देण्याचीच शक्यता अधिक आहे. परिणामी जेवढा खर्च उत्पादनासाठी झाला तेवढाही परतावा शेतकऱ्यांना मिळणे दुरापास्त होईल. यातून अधिक कर्जबाजारीपण आणि आत्महत्या दिसायला लागल्यास आश्चर्य नाही. एमएसपी सरकार बंद करणार नाही असे जरी पंतप्रधान म्हणत असले तरी त्याची तरतूद या विधेयकामध्ये का केलेली नाही याचे कोणतेही उत्तर त्यांनी दिलेले नाही. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेसाठी सध्या सरकार किमान हमी भावाने थेट शेतकऱ्यांकडून गहू, तांदूळ आदी धान्याची खरेदी करते.भविष्यात अशी खरेदी शासन कमी करेल वा बंद करेल किंवा बाजारभावाने थेट कॉर्पोरेट कंपन्यांकडून खरेदी करेल अशी भीतीही शेतकऱ्यांमध्ये आहे. ती साधारही आहे कारण अशी खरेदी आवश्यक तितकीच करावी अशी शिफारस शांताकुमार समितीने केलेली आहे.
या विधेयकामुळे कृषी पायाभूत सुविधांमध्ये खाजगी गुंतवणूकीमध्ये वाढ होईल असा सरकारचा दावा आहे. पण याविषयी देखील शंका आहे. कारण बिहार एनडीए सरकारने २००६ मध्ये एपीएमसी रद्द केला. परंतु त्यामुळे खाजगी गुंतवणूक आली नाही.परिणामी नवीन पायाभूत सुविधा तर निर्माण झाल्या नाहीत. उलट तोपर्यंत उभे असलेले इन्फ्रास्ट्रक्चर मात्र सरकारने लक्ष काढून घेतल्यामुळे, मेंटेनन्स अभावी निकामी झाले. कृषिदृष्ट्या काही विकसित भागांमध्ये असे इन्फ्रास्ट्रक्चर आधीपासून आहे. प्रश्न भौगोलिक दृष्ट्या मोठ्या अशा उर्वरित भागांचा आहे. त्यामुळेच संसदेच्या कृषीसंबधी स्टँडिंग कमिटीने (२०२८-१९) एपीएमसी नसलेल्या राज्यांमध्ये पायाभूत सुविधा उभ्या करण्यासाठी केंद्राने अर्थसहाय्य करावे अशी सूचना केली होती.
शेतकरी (सक्षमीकरण आणि संरक्षण) किंमत आश्वासन करार व कृषीसेवा करार विधेयक कंत्राटी पद्धतीने शेतीला सुलभ बनविण्यासाठीचे हे विधेयक आहे. कंत्राटासाठीचा करार, विवाद निर्माण झाल्यास निराकारणाची पद्धत यासंबंधीच्या तरतुदी या विधेयकामध्ये आहे. एक हंगाम ते पाच वर्षे यासाठी असा करार करता येऊ शकेल. मोठ्या कंपन्या आणि शेतकरी यांच्यामध्ये जेव्हा करार होईल तेव्हा कृषिमाल कोणत्या दराने कंपनीकडून विकत घेतला जाईल ते करारामध्ये नमूद करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. परंतु कृषी मालाची किंमत (PRICE FIXATION) ठरवण्याची पद्धत वा फॉर्म्युला विधेयकामध्ये देण्यात आलेला नाही. त्यामुळे हा दर ठरवताना मोठ्या कंपन्यांकडून छोट्या शेतकऱ्यांची पिळवणूक होण्याची शक्यता अधिक आहे. याचबरोबर विवाद निराकरण यंत्रणा प्रशासकीय आहे. यामध्ये न्यायालयीन यंत्रणेला स्थान देण्यात आलेले नाही. अशा पद्धतीने शेती शेतकऱ्यांच्या फायद्याची ठरेल अशी मांडणी केली जाते ते गैर आहे असे नाही. परंतु छोट्या शेतकऱ्यांच्या हितांचे संरक्षण व्हावे यासाठी ठोस तरतुदी असायला हव्यात ही योग्य मागणी आहे. मागच्या वर्षी गुजरातमध्ये पेप्सिको या कंपनीने बटाट्यासंबंधी बौद्धिक स्वामित्व हक्काचा भंग केला म्हणून काही लहान शेतकऱ्यांवर एक कोटी रुपयांचा दावा ठोकला होता. ते शेतकरी आपली बाजू कोर्टात मांडण्यासही सक्षम नव्हते. अशी परिस्थिती भविष्यात इतर शेतकऱ्यंबाबतही निश्चित उद्भवू शकते.
जीवनावश्यक वस्तू पुरवठा दुरुस्ती विधेयक तृणधान्ये, कडधान्ये, तेलबिया, खाद्यतेल, कांदा, बटाटा या कृषी उत्पादनांना जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीतून या विधेयकाद्वारे वगळले आहे. या वस्तूंच्या उत्पादन, साठवण, वाहतूक, वितरण या गोष्टींना नियमनमुक्त करण्यात आले आहे. केवळ अनावश्यक भाववाढ (५०% ते १००%) झाल्यास किंवा नैसर्गिक आपत्ती, युद्ध इत्यादी प्रसंगी साठवणीवर निर्बंध लादले जाऊ शकतात. जीवनावश्यक वस्तूंना अशा प्रकारे नियमनमुक्त केल्यामुळे व्यापारी,निर्यातदार कृषीमाल बाजारात येतो तेव्हा कमी दराने ते खरेदी करतील, त्याची साठवण करतील आणि जेव्हा दर वाढेल तेव्हा बाजारात विक्रीसाठी माल आणतील. यामुळे कृत्रिम टंचाई निर्माण होणे व त्यामुळे भाववाढ होणे हे सातत्याने होत राहील. राज्यामध्ये अन्नधान्याचा किती स्टॉक उपलब्ध आहे याची खात्रीशीर माहिती राज्य सरकार कडे उपलब्ध नसेल. परिणामी टंचाईवर मात करणे राज्य सरकाराला जड जाईल.
काळा बाजार वाढण्याचा धोका आहे. परिणामी अन्नसुरक्षा धोक्यात येण्याची शक्यता आहे. शेतकऱ्यांचे कर्जबाजारीपणा असो वा आत्महत्या असो त्याच्या मुळाशी शेतकऱ्यांना शेतमालासाठी उत्पादन खर्चही भरून निघेल इतका भाव न मिळणे हे कारण आहे. अशा वेळी शेतकऱ्यांना किमान हवी भावाने दर मिळणे, त्यांना हाकेच्या अंतरावर मार्केट व इतर पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे या उपाययोजना करायला हव्यात. त्या सरकारी-खाजगी भागीदारीशिवाय होऊ शकत नाहीत. पण या तीन कृषी विधेयकांच्या माध्यमातून मोदी सरकार आपली जबाबदारी झटकून कृषी सेवा व व्यापार खाजगी कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या हवाली करून देत आहे. खाजगी कंपन्या
सेवाभावी नसतात तर नफ्याच्या हेतूने प्रेरीत असतात. त्यांचे योग्य ते नियमन न केल्यास छोट्या व सीमांत शेतकऱ्यांच्या शोषणाची नवी व्यवस्था उभी केली जात आहे असेच म्हणावे लागेल.
सदर लेख २७ सप्टेंबर २०२० रोजी दैनिक दिव्य मराठी मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आला.
लेखक टेलिग्राम वर आहे. लेखकाचे चॅनेल जॉईन करण्यासाठी https://t.me/ABhausaheb यावर क्लिक करा. त्यावर अपडेट्स मिळतील.
ट्विटर- https://twitter.com/BhausahebAjabe
फेसबुक- https://www.facebook.com/BhausahebAjabeSays/
यु ट्यूब – https://www.youtube.com/c/BHAUSAHEBAJABE