कर्नाटक हे राज्य भाजपसाठी दक्षिणेतील प्रवेशद्वार आहे.ते दक्षिण भारतातील एकमेव राज्य आहे जिथे भाजपचा प्रभाव आहे,जिथे भाजप सत्तेच्या खुर्चीपर्यंत पोचली आहे. एकेकाळी विधानसभेत अवघे २ आमदार असणाऱ्या भाजपने २००८ च्या विधानसभा निवडणुकीत पहिल्यांदा तीन आकड्यापर्यंत मजल मारली. भाजपचा हा प्रवास एका नेत्याच्या नेतृत्वाखाली झाला तो नेता म्हणजे बी एस येडियुरप्पा. ज्या काळात अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवाणी यांच्या सभांना ४००-५०० लोकांची गर्दीही उत्स्फूर्तपणे जमत नव्हती त्या काळापासून येडियुरप्पा भाजपसाठी झटत होते. भाजपमध्ये ‘वाजपेयी-अडवाणी’ पर्व चालू असताना वेगवेगळ्या राज्यात वसुंधरा राजे, शिवराज सिंग चौहान, रमण सिंग असे जनाधार असणारे स्वयंभू ,मातब्बर नेते तयार झाले. त्या श्रेणीतील मोठे नाव म्हणजे बी एस येडियुरप्पा. १९८८ साली येडियुरप्पा भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष झाले. १९८९ च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला अवघी ४% मते मिळाली होती. त्यानंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत १९९४ ला १७%, १९९९ ला २१%, २००४ ला २८% तर २००८ ला ३४%अशी पक्षाची जी वाढ कर्नाटक मध्ये झाली ती येडियुराप्पांशीवाय होऊ शकली नसती.
२०११ मध्ये कर्नाटक लोकायुक्तांच्या अहवालात तेव्हा मुख्यमंत्रिपदी असणाऱ्या येडियुरप्पांवर बेल्लारी मधील खाणी व इतर जमीन व्यवहारात ठपका ठेवण्यात आला होता. त्यामळे उठलेल्या वादळात येडियुरप्पांना मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. पक्षातील त्यांच्या विरोधी भावना लक्षात घेत त्यांनी २०१२ मध्ये भाजप सोडली आणि ‘कर्नाटक जनता पक्ष’ ची स्थापना केली. २०१३ च्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांच्या पक्षाला तब्बल १०% मते मिळाली. त्याचा जोरदार फटका भाजपला बसला. भाजपची गच्छंती २०% मतांवर झाली. परिणामी सिद्धरामैय्या यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस सरकार सत्तेत आले. या निवडणुकीने येडियुरप्पांशिवाय भाजप सत्ता मिळवू शकत नाही हे सिद्ध केले. तर स्वतंत्र लढून सत्तेपर्यंत पोचण्याचा मार्ग सोपा नाही हे येडियुरप्पा यांच्या लक्षात आले. त्यामुळेच भाजपने २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या काही महिने आधी येडियुरप्पांचे पुन्हा पक्षात स्वागत केले. २०१८ ची विधानसभा निवडणुक पुन्हा एकदा येडियुरप्पा यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपने लढवली. भाजपने या निवडणुकीत ३६% मते मिळवली. सर्वात मोठा पक्ष भाजप ठरला खरा पण काँग्रेस व जेडीएस ने एकत्र येत सत्ता स्थापना केली. वर्षभरात ते सरकार कोसळले. ईडी,सीबीआय ची भीती आणि सत्तेचे गाजर दाखवत विरोधी पक्षांचे आमदार फोडणे आणि सत्ता स्थापना करणे, हा पॅटर्न २०१४ पासून भाजप देशभर राबवत आहे. यालाच ते ‘ऑपरेशन कमल’ म्हणतात. तो कर्नाटक मध्ये राबवला जाईल हे पहिल्या दिवसापासून स्पष्ट होते. अलीकडेच पेगासस च्या माध्यमातून बेकायदेशीर पाळत ठेवण्याच्या तंत्राचा भांडाफोड झाला. कर्नाटक सरकार भाजपने पाडले त्या काळात काँग्रेस व जेडीएस च्या नेत्यांवरही पेगाससचाही वापर झाला होता हे उघड झाले आहे.
‘ऑपरेशन कमल’ नंतर येडियुरप्पा पुन्हा एकदा जुलै २०१९ मध्ये मुख्यमंत्री झाले. २०१४ नंतर भाजपने ७५ वर्षे निवृत्तीचे वय ठरवले आहे. लाल कृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी यांना बाजूला करताना याचाच आधार घेतला गेला. परंतु हा नियम येडियुरप्पांसाठी वाकवण्यात आला. तेव्हा त्यांचे वय ७६ झाले होते. येडियुरप्पांना वगळून सत्ता स्थापन करता येणार नाही या अपरिहार्यतेमुळे भाजप नेतृत्वाला तसा निर्णय घेणे भाग होते हे उघड आहे. पण पक्षनेतृत्व म्हणजेच नरेंद्र मोदी-अमित शाह हे येडियुरप्पांना कार्यकाळ पूर्ण करून देणार नाहीत, पुढील निवडणुकीपूर्वीच मुख्यमंत्रीपद वेगळा चेहरा असेल याची येडियुरप्पा मुख्यमंत्री झाले तेव्हापासूनच चर्चा सुरु झाली होती. त्यांनी वयाची पंचाहत्तरी ओलांडली हे वरवरचे कारण आहे. मुळात ७५ वर्षे चा निकषच आधीच्या पिढीतील नेत्यांना बाद करण्यासाठी तयार केला गेला होता. येडियुरप्पांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले म्हणून पक्षनेतृत्वाने हा निर्णय घेतला हे हि सबळ कारण नाही. ते पहिल्यांदा मुख्यमंत्री झाले तेव्हापासून त्यांची प्रतिमा डागाळलेली आहे. दोन कारणांमुळे पक्षनेतृत्वाला येडीयुरप्पांना मुख्यमंत्रीपदावरून हटवायचे होते. एक म्हणजे मोदी-शहा यांनी स्वयंभू, जनाधार असणाऱ्या नेत्यांना बाजूला सारण्याचे धोरण २०१४ पासून राबवले आहे. दिल्लीच्या आज्ञेत राहणाऱ्या नेत्यांना भाजप पक्षनेतृत्व प्राधान्य देत आले आहे. येडियुरप्पा हे स्वतंत्र वृत्तीचे आणि आपल्या मनाप्रमाणे कारभार करणारे नेते आहेत. दुसरे म्हणजे येडीयुरप्पांच्या छायेत दुसऱ्या पिढीचे नेतृत्व पुढे येण्याची शक्यता सुतराम नाही. शिवाय आज त्यांचे वय ७८ आहे. त्यामुळे भविष्यात मजबूत पक्षबांधणी करू शकतील अशा पक्षनेतृत्वाच्या मर्जीतील नेत्यांना पुढे आणण्यासाठी, येडियुरप्पांना बाजूला केल्याशिवाय पर्याय नाही याचीही पक्षनेतृत्वाला जाणीव होती. परंतु उत्तराखंड मध्ये ज्या प्रकारे तडकाफडकी दोन मुख्यमंत्री सहा महिन्याच्या कालावधीत पक्षनेतृत्वाने बाजूला केले, ती पद्धत मात्र त्यांनी कर्नाटक मध्ये वापरली नाही. कारण २०१२ ची पक्षाला पुनरावृत्ती नको होती. शिवाय लिंगायत समाजाची व्होटबँक येडियुरप्पा यांनी अशा प्रकारे बांधली आहे कि समाजातील त्यांच्या प्रभावाला इतर कोणत्याही लिंगायत नेत्याला शह देता आलेला नाही. एकूण मतदारांमध्ये लिंगायत समाजाचे प्रमाण १५-१७% आहे. आता देखील मुख्यमंत्री बदलाची चर्चा चालू असताना लिंगायत धार्मिक गुरु व मठांच्या प्रमुखांनी येडीयुरप्पांना जाहीर पाठिंबा दिला होता. लिंगायत समाजातील मठांच्या प्रमुखांचे महत्व फक्त धर्मापुरते मर्यादित नाही. या मठांकडून शैक्षणिक संस्था तसेच हॉस्पिटल्स चालवले जातात. त्यामुळे त्यांचा सामाजिक प्रभाव मोठा आहे. या मठांना सरकारच्या माध्यमातून भरघोस निधी उपलब्ध करून देऊन येडीयुरप्पांनी मजबूत बांधणी केलेली आहे. परिणामी त्यांना तडकाफडकी काढून टाकले असते तर लिंगायत व्होटबँक दुरावली असती. म्हणून चर्चेच्या मार्गाला पक्ष नेतृत्वाने प्राधान्य दिले. दुसरीकडे काही मंत्र्यांनी येडीयुरप्पांच्या कारभारावर जाहीर टीका करत दबाव निर्माण केला होताच. येडीयुरप्पा पद सोडण्यास सहजासहजी तयार झाले असे नाही. परंतु स्वतंत्र पक्ष सत्ता मिळवून देऊ शकत नाही हे त्यांना २०१३ मधेच लक्षात आले होते. शिवाय आताची भाजप म्हणजे ‘वाजपेयी-अडवाणी’ यांची भाजप नव्हे हे त्यांना चांगले माहित आहे. आजच्या भाजप पक्षनेतृत्वविरोधात बंडखोरी करणे म्हणजे ईडी,सीबीआय यांना निमंत्रण देणे. त्यात त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे इतके आरोप आहेत कि ईडी,सीबीआय च्या ससेमिऱ्याने त्यांच्या नाकी नऊ येतील हेही त्यांना माहित होते. त्यामुळेच येडीयुरप्पा नाईलाजाने तडजोडीस तयार झाले हे उघड गुपित आहे.
येडियुरप्पांनी मुख्यमंत्रीपद सोडण्याच्या बदल्यात त्यांना राज्यपद दिले जाईल अशी चर्चा आहे. तेलंगण किंवा महाराष्ट्राच्या राज्यपालपदी त्यांची नियुक्ती होऊ शकते. त्यांच्या मुलाचीही मंत्रीपदी नियुक्ती होईल. मुख्य म्हणजे त्यांचे विश्वासू, लिंगायत समाजाचे, बसवराज बोम्मई यांची, त्यांच्या इच्छेनुसार मुख्यमंत्रीपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. अर्थात हि व्यवस्था २०२३ च्या निवडणुकीपर्यंत आहे. २०२३ च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर निकाल काहीही असो पक्षनेतृत्वाच्या मर्जीतील नेत्याकडेच कर्नाटक भाजप ची सूत्रे जातील असे मानण्यास जागा आहे. आता निवडणूका २१ महिन्यांवर आल्या असताना, पक्षनेतृत्व कोणतीही जोखीम घेऊन इच्छित नाही. परंतु पुढील निवडणुकीच्या वेळी आणि त्यानंतर सोशल इंजिनिअरिंग चा वेगळा डाव खेळण्यास भाजपकडे अवधी असेल. लिंगायत व्होटबँक ला फोडण्याचे डावपेच आतापासूनच खेळायला सुरुवात झाली आहे. लिंगायत अंतर्गत पंचमसाळी समाजाने स्वतंत्र आरक्षणासाठी मागणी लावून धरली आहे. हा लिंगायत समाजाची एकसंधता तोडण्याचा एक भाग आहे असे म्हटले जाते.
येडीयुरप्पांसारखा जनाधार असणारा नेता भाजपाकडे या क्षणाला नाही. हिंदी पट्ट्यात ज्या प्रकारे मोदींचा करिष्मा चालतो त्या प्रमाणात तो कर्नाटक मध्ये चालत नाही हेही वास्तव आहे. शिवाय विरोधात सिद्धरामय्या, डी के शिवकुमार, कुमारस्वामी असे मातब्बर नेते आहेत, त्यामुळे येडीयुरप्पांना बाजूला सारून भाजपला पुढे जाण्यास मर्यादा आहेत. त्यामुळेच पुढील निवडणुकीपर्यंत तरी येडीयुरप्पा आपले महत्व टिकवून असतील यात शंका नाही. परंतु कर्नाटक भाजप मधील ‘येडीयुरप्पा पर्वा’चा मात्र शेवट सुरु झाला आहे असे नक्की म्हणता येईल.
सदर लेख दैनिक पुढारी’ च्या २ ऑगस्ट २०२१ च्या अंकात प्रसिद्ध झाला.
लेखाची लिंक – https://pudhari.news/features/bahar/15609
लेखक टेलिग्राम वर आहे. लेखकाचे चॅनेल जॉईन करण्यासाठी https://t.me/ABhausaheb यावर क्लिक करा. त्यावर अपडेट्स मिळतील.
ट्विटर- https://twitter.com/BhausahebAjabe
फेसबुक- https://www.facebook.com/bhausaheb.ajabepatil
यु ट्यूब – https://www.youtube.com/c/BHAUSAHEBAJABE