स्थलांतरित मजुर अस्वस्थ का आहेत?

२४ मार्चला ४ तासांची मुदत देत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २१ दिवसांच्या लॉकडाऊनची घोषणा केली. विमाने, रेल्वे, बस असा सर्व प्रवास करण्याच्या साधनांवर देखील बंदी आणली. आणि लॉकडाऊनच्या दुसऱ्या दिवसापासून, दिल्लीसारख्या मोठ्या शहरांमधील, लाखों स्थलांतरित मजुरांचे लोंढे, पायी आपल्या गावी जाताना सर्वांनी पाहिले. ५०० ते १००० किलोमीटर दूर असणाऱ्या आपल्यागावी, दिवसरात्र चालत ते निघाले. या मजुरांच्या प्रवासाची कोणतीही सोय करावी असे केंद्र सरकारला वाटले नाही किंवा तशी सूचना राज्यांना द्यावी असेही वाटले नाही. परदेशातील, चारदोन भारतीय प्रवाशी अडचणीत सापडल्यावर, त्यांची तातडीने सोय करणारे केंद्र सरकार लाखों गरीब मजुरांची मात्र सोय करू शकले नाहीत. यातील किमान २२ मजूर रस्त्यावरील अपघात, डिहायड्रेशन यामुळे मृत पावले अशी नोंद आहे.
त्यानंतर त्या-त्या ठिकाणी पोलिसांनी नवीन स्थलांतरितांना बाहेर पडण्यास मज्जाव केला. २१ दिवसांनी आता पुन्हा १९ दिवस लॉकडाऊन चालू राहणार असल्यामुळे, १४ एप्रिलला पंतप्रधानांनी घोषणा केल्यावर त्याच दिवशी मुंबई आणि सुरतमध्ये हे मजूर हजारोंच्या संख्येने बाहेर आले आहेत. दोन दिवसांपूर्वी सुरतमध्ये त्यांनी हिंसाचार केला. कोरोनावर मात करण्यासाठी, ‘सोशलडिस्टंसिंग’ आवश्यक असताना, अशा रीतीने मजुरांनी मोठ्या संख्येने बाहेर येणे हे घातक आहे. परंतु प्रश्न असा आहे कि मजुरांवर अशी वेळ का आली आहे? स्थलांतराचे स्वरूप केंद्रशासनाच्या, २०१७ मधील, आर्थिक सर्वेक्षणानुसार, ‘भारतात एकूण कामगारांच्या (वर्कफोर्स)च्या २०% कामगार स्थलांतरित आहेत. म्हणजे जवळपास १० कोटीपेक्षा अधिक कामगार स्थलांतरित आहेत. देशातील प्रमुख व्यापारी शहरांमध्ये त्यांची संख्या अधिक आहे, जसे कि दिल्ली, मुंबई, सुरत, बेंगळुरू, चेन्नई, कोलकाता इत्यादी. देशातील विविध भागातून स्थलांतर होत असले तरी, सर्वाधिक वाटा युपी, बिहार, राजस्थान आणि मध्यप्रदेश या चार राज्यांचा आहे

स्थलांतरित मजूर आपापल्या गावी का जाऊ इच्छित आहेत?
१. जवळपास सर्व मजूर मुंबई, दिल्ली, सुरत अशाठिकाणी एकटे राहतात. त्यांचे कुटुंब गावी असते. कोरोनाची भीती आणि लॉकडाऊनची स्थिती यामुळे आपल्या गावी, कुटुंबाकडे जावेसे वाटणे स्वाभाविक आहे.

२. स्थलांतरित कामगारांपैकी ९०% पेक्षा अधिक कामगार अनौपचारिक क्षेत्रात कार्यरत आहेत. म्हणजे रिक्षा, टॅक्सी चालवणे, रस्त्यावर पाणीपुरी व इतर खाद्य पदार्थांचा ठेलाचा लावणे, हॉटेलमध्ये वेटर, हमाल, रेल्वे स्टेशनवर बूट पॉलिश करणारे, बांधकाम कामगार, केशकर्तनकार, कंत्राटावर काम करणारे असे सर्व या क्षेत्रात येतात. नोकरी टिकण्याची खात्री नसते, पगाराची, इन्शुरन्स, पीएफ इत्यादी औपचारिक क्षेत्रात उपलब्ध लाभ त्यांना मिळत नाहीत. दररोज मिळणाऱ्या कमाईवर त्यांची उपजीविका चालते.या सर्वांना लॉकडाऊनचा सर्वात आधी आणि सर्वात मोठा फटका बसला. दररोजचे उत्पन्न बंद झाल्यामुळे त्यांच्या उपजिवेकाचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. एनडीटीव्ही आणि बरखा दत्त(मोजो) यांनी यावर प्रकाश टाकला आहे.

३. राज्य सरकारे खाण्याची व्यवस्था करत असले तरी त्यांचे लाभ किती लोकांना मिळत आहेत आणि पुरेशा प्रमाणात मिळत आहेत काय विषयी ठामपणे विधान करता येता नाही.

४. हे मजूर छोट्या खोल्यांमध्ये एकाचवेळी १०-१५ इतक्या संख्येने राहतात. सोशलडिस्टंसिंग पाळणे त्यांना शक्य नाही. त्यामुळे कोरोनाचे आपणच बळी ठरू का याची त्यांना साधार भीती वाटते.

५. भाडे देण्याची त्यांची क्षमता नाही. घरमालक भाड्यासाठी तगादा लावत आहेत.

६. लॉकडाऊन किती काळ चालेल याची शाश्वती नाही. १४ एप्रिलच्या पंतप्रधानांच्या बोलण्यानंतर तर त्यांना अनिश्चततेची खात्री पटली आहे. त्यामुळे आपल्याला सुरक्षित वाटेल अशा आपल्या घरी ते जाऊ इच्छितात.

हि परिस्थिती टाळता आली असती ?
१. सिंगापूरच्या पंतप्रधानांनी त्या देशातील लॉकडाऊनची घोषणा चार दिवसआधी केली होती. हेतू हा कि लोकांची मानसिक तयारी होते आणि राज्यसंस्थेला आवश्यक तरतुदी करता येतात. भारताची लोकसंख्या १३० कोटी पेक्षा अधिक आहे. त्यामुळे पूर्वतयारी करून लॉकडाऊनची घोषणा करणे अपेक्षित होते. पण पंतप्रधानांनी केवळ ४ तास आधी लॉकडाऊनची घोषणा केली. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात भीतीची स्थिती निर्माण झाली. पंतप्रधानांनी हि घोषणा करताना, राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना विश्वासात घेतले नाही. त्यामुळे राज्यांना या संकटाला सामोरे जाण्याची पूर्व तयारी करता आली नाही. जेव्हा हजारों स्थलांतरित मजूर रस्त्यावर दिसले तेव्हाच या सरकारनिर्मित संकटाची चाहूल लागली.

२. जेव्हा मजुरांच्या हालअपेष्टांची जाणीव झाली त्यानंतरही केंद्र सरकारने त्यांच्या प्रवासाची किंवा ते आहेत त्याठिकाणी व्यवस्थित राहतील अशी व्यवस्था केली नाही. किंवा तशी व्यवस्था करण्यासाठी राज्यांना मद्तीचा हात दिला नाही. अजूनही राज्यांचा जीएसटीमधील वाटा केंद्राकडून येणे आहे. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी मजुरांच्या प्रवासाची व्यवस्था करण्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता. पण पंतप्रधानांनी त्यास सकारात्मक प्रतिसाद दिला नाही. अजून एकदाही पंतप्रधानांनी मजुरांना त्यांच्या प्रश्नांच्यासंदर्भात संबोधित केलेले नाही.

दुसरीकडे, २८मार्चला, गृहमंत्री अमित शहा यांच्या सूचनेनुसार, उत्तराखंडमधील१८०० गुजराती लोकांना २८ बसद्वारे गुजरातमध्ये परत आणले गेले. हा तोच काळ आहे ज्यावेळी गुजरातमधून राजस्थानला आणि दिल्लीवरून उत्तरप्रेदशाला हजारो लोकं पायी चालत निघाले होते. अशी संवेदनशीलता इतर राज्यांमधील लोकांबाबत दाखवली असती तर मजुरांना हालअपेष्टांना सामोरे जाण्यापासून वाचविता आले असते.

३.अमर्त्य सेन, रघुराम राजन, अभिजित बॅनर्जी, जयंती घोष, जीन ड्रेझ अशा जागतिक कीर्तीच्या अर्थतज्ञांनी, लॉकडाऊनच्या पहिल्या दिवसापासून, स्थलांतरित मजुरांसह गरिबांसमोरील उपजीविकेच्या संकटाकडे लक्ष वेधले होते. अटी न लादता सर्व गरिबांना मुबलक धान्य दिले जावे अशी त्यांनी सूचना केली. तसेच ५-७ हजार प्रत्येक कुटुंबाला प्रतिमहिना पुढील२-३ महिने देण्यात यावी असा आग्रह धरला. माजी अर्थमंत्री पी चिदंबरम यांनी दाखवून दिले आहे कि देशातील २६ कोटी कुटुंबांपैकी १३ कोटी कुटूंबांना प्रत्येकी ५००० हजार रुपये दिल्यास एकूण खर्च ६५ हजार कोटी रुपये येईल,जो हे संकट पाहता फारसा नाही.

२४ मार्च किंवा १४एप्रिलला पंतप्रधानांनी अशाप्रकारची घोषणा केली असती तर स्थलांतरित आश्वसित झाले असते. आणि परिस्थिती नियंत्रणात राहू शकली असती.

मतितार्थ असा कि स्थलांतरित मजुरांच्या अडचणी आणि त्यांची भीती साधार आहे. त्यांना या परिस्थितीसाठी दोषी धरणे अन्यायकारक ठरेल. राज्य सरकारांना देखील या परिस्थीसाठी तितकेसे दोषी धरणे योग्य ठरणार नाही. आपल्या क्षमतेनुसार महाराष्ट्र, दिल्ली, केरळ, राजस्थान, पश्चिमबंगालसारखी राज्ये चांगले प्रशासन देण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्या प्रयत्न्नांना केंद्राचे म्हणावे तसे सहकार्य मिळत नाही हि मोठी अडचण आहे. समन्वयाची जबाबदारी केंद्राची आहे. त्यात केंद्राला अपयश आले आहे. पंतप्रधानांच्या बोलण्यातून, या मजुरांना आपण आहोत तिथे, व्यवस्थित राहू, याची खात्री वाटत नाही. अनिश्चतता संपेल असे वाटत नाही.

आपला मतदार फक्त मध्यम वर्ग नाही, हे स्थलांतरित गरीब मजूर हि आपले मतदार आहेत याचा विसर पंतप्रधानांना पडला आहे. त्यामुळेच त्यांच्या प्रश्नांविषयी ते चकार शब्द काढत नाहीत. राजकीय व्यवस्था आपली काळजी घेऊ शकत नाही असे या नागरिकांना वाटत आहे म्हणूनच ते रस्त्यावर येत आहेत.!

सदर लेख मॅक्समहाराष्ट्र मध्ये प्रकाशित झाला आहे . (१५ एप्रिल २०२०) लिंक-https://www.maxmaharashtra.com/max-blog/in-lockdown-why-are-migrant-workers-uncomfortable/82006/

लेखक टेलिग्राम वर आहे. लेखकाचे चॅनेल जॉईन करण्यासाठी https://t.me/ABhausaheb यावर क्लिक करा. त्यावर ब्लॉग चे अपडेट्स मिळतील.

ट्विटर- @bhausahebajabe
फेसबुक- https://www.facebook.com/BhausahebAjabeSays/

यु ट्यूब – https://www.youtube.com/c/BHAUSAHEBAJABE