दैनिक सकाळ

ॲड . भाऊसाहेब आजबे
केंद्राचा निश्चलनीकरणाचा निर्णय आरबीआय कायदा २६(२) नुसार वैध आहे कि नाही या वादाच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठातील पाचपैकी चार न्यायाधीशांनी केंद्र सरकारला संबंधित कलमान्वये निश्चलनीकरणाचा अधिकार आहे असा निर्वाळा दिला. मात्र न्यायालयाने नोटबंदीच्या निर्णयाचे परिणाम चांगले कि वाईट हे ठरवणे आपल्या कार्यक्षेत्रात नाही हे स्पष्ट नमूद केले.

केंद्र सरकारने निश्चलनीकरणाचा निर्णय घेताना व घेतल्यानंतर त्यामागेच जे वेगवेगळे हेतू सांगितले त्यापैकी कोणताही हेतू साध्य झालेला नाही . डिजिटल व्यवहारांना गती देणे व त्यातून कॅशलेस (रोकडवीना) इकॉनॉमी निर्माण करणे हा एक हेतू सांगितला गेला. परंतु केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी संसदेत दिलेल्या माहितीनुसार, २ डिसेंबर २०२२ रोजी देशात ३१. ९२ लाख कोटी नोटा बाजारात आहेत. हाच आकडा नोटबंदीच्या निर्णयाआधी ४ नोव्हेंबर २०१६ रोजी १७.७४ लाख कोटी इतका होता. म्हणजे बाजारात वापरात असलेल्या नोटांची संख्या ६ वर्षांत जवळपास दुपटीने वाढली आहे. काळया पैशावर आघात करण्यासाठी नोटबंदी केली असाही दावा केला गेला . न्यायालयाच्या निकालात नमूद केल्याप्रमाणे नोटबंदीनंतर ९८% मूल्याच्या नोटा जमा झाल्या. बनावट वा नकली नोटा संपण्यासाठी नोटबंदी केली असाही प्रचार करण्यात आला. आरबीआयने दिलेल्या माहितीनुसार नोटबंदी केली त्या वर्षी ६.३२ लाख नकली नोटा जप्त केल्या गेल्या होत्या, तर त्यानंतर ४ वर्षांनी १८.८७ लाख नकली नोटा जप्त केल्या गेल्या. गत वर्षी मे महिन्यात जाहीर आरबीआय अहवालात मागच्या आर्थिक वर्षात नकली नोटांचे प्रमाण १०.७% वाढले असे नमूद केले आहे. त्यात ५०० रुपयांच्या नकली नोटा १०१.९३% वाढले तर २००० रुपयांच्या नकली नोटा ५४% ने वाढल्या असे म्हटले आहे. हि आकडेवारीच नोटबंदीचा निर्णय कसा फसला हे दाखवून देते.

रिझर्व्ह बँकेची स्वायत्तता

एक महत्वाचा मुद्दा बहुमताच्या विरोधी मत मांडणाऱ्या न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्न यांनी नमूद केला. निश्चलनीकरणाची शिफारस हि मुळात आरबीआयने केलेली नव्हती. केंद्र सरकारने ७ नोव्हेंबर २०१६ रोजी आरबीआय कडे प्रस्ताव पाठवला त्यावर केवळ शिक्कामोर्तब करण्याचे काम आरबीआयने केले. आरबीआयने स्वायत्त पद्धतीने या प्रस्तावाचा विचार केला नाही हे नागरत्न यांनी अधोरेखित केले. हा मुद्दा अधिक गंभीर आहे कारण तो संस्थात्मक स्वायत्तत्तेसंबंधी आहे. नोटबंदीचा विचार जेव्हा सुरु झाला तेव्हा रघुराम राजन आरबीआय चे गव्हर्नर होते. एप्रिल २०१८ मध्ये केम्ब्रिज विद्यापीठात बोलताना त्यांनी ‘ सरकारने नोटबंदीसंबंधी सल्लामसलत केली होती, पण ती योग्य ठरणार नाही’ असे मत आपण सरकारला कळवले होते हे स्पष्ट केले. नोटबंदीचा निर्णय घेतला गेला त्या वेळी उर्जित पटेल आरबीआय चे ‘गव्हर्नर’ होते. पुढे त्यांनी राजीनामा दिला. त्याचे कारण त्यांनी वैयक्तिक अडचण असे सांगितले असले, तरी त्याचवेळी आरबीआय च्या स्वायत्तत्तेसंबंधी केंद्र सरकारकडून घाला घातला जात असल्यामुळे, त्यांनी राजीनामा असे बोलले गेले. आरबीआय कडे नफा म्हणून असणारा अधिकचा निधी केंद्र सरकारने वित्तीय तुटीवर मात करण्यासाठी मागणे, राष्ट्रीयकृत बँकांच्या थकीत व बुडीत कर्जासंबंधी धोरणाबाबत केंद्र सरकारची ढवळाढवळ हि तत्कालीन कारणे त्यासंबंधी होती. नोटाबंदीचा निर्णय हाही तसाच प्रकार. न्या. नागरत्न यांनी या बाबींवर बोट ठेवले आहे.

लघुउद्योगांना फटका

कायदेशीर प्रक्रिया म्हणून तो वैध ठरवला गेला असला, तरी देशाच्या अर्थकारणाला ग्रहण लावणारा असा तो निर्णय होता, याविषयी दुमत होऊ शकत नाही. मुख्यत्वे सूक्ष्म,लघु,मध्यम (एमएसएमई) उद्योगांना फटका बसला. या उद्योगांचा जीडीपीतील वाटा २७% आहे, तर एकूण रोजगारात या क्षेत्राचे तब्बल ४०% योगदान आहे. एकूण निर्यातीत या क्षेत्राचा वाटा ४५% आहे. या उदयोगांचे व्यवहार रोखीने चालतात. नोटबंदीने अनेक उद्योग बंद पडले, तितकेच कर्जबाजारी झाले. याचा फटका इतका गंभीर आहे कि नोटबंदीने रुळावरून उतरलेली अर्थव्यवस्था अजूनही रुळावर आलेली नाही. यात सदोष जीएसटी आणि नियोजनशून्य टाळेबंदीचे मोठे योगदान आहे.

नोटबंदीच्या आर्थिक वर्षात जीडीपी वाढीचा वेग ८.३% होता. पुढील वर्षी तो ७% झाला, त्यानंतरच्या २ वर्षात हा वेग ६.१% व ४.२% झाला. कोरोनाकाळात तो उणे झाला. बेरोजगारीने याच काळात ४५ वर्षानंतर उच्चांक गाठला. सीएमआयई च्या सर्व्हेनुसार रोजगाराची स्थिती इतकी भयावह झाली आहे कि ४५ कोटी पेक्षा अधिक सक्षम लोकांनी रोजगार शोधणेही बंद केले आहे.

सरकारने लोकसभेत दिलेल्या आकडेवारीनुसार २०१४ पासून २२ कोटी युवकांनी सरकारी नोकरीसाठी अर्ज केल, पैकी फक्त ७ लाख युवकांना नोकरी मिळाली. ‘अच्छे दिन’, ‘न्यू इंडिया’, ‘अमृत काळ’ या जाहिरातबाजीच्या मागे कोणते कटू वास्तव लपले आहे हे या आकडेवारीवरून लक्षात यावे. आजच्या आर्थिक दुःस्थितीचा संबंध नोटबंदिशी आहे, कारण आर्थिक दुष्टचक्राची सुरुवात तेव्हापासून झाली.

न्यायालय नोटबंदीच्या या भीषण परिणामांचे मूल्यमापन करण्यास असमर्थ असेल वा ते न्यायालयाचे कार्यक्षेत्र नसेलही, परंतु परिणाम भीषण झाले हे वास्तव आहे. त्याची जबाबदारी मोदी सरकार टाळते परंतु वर्तमान आणि भविष्यकाळही त्यांना याचे स्मरण करत राहील. डॉ. मनमोहनसिंग यांनी संसदेतील आपल्या नोटबंदीवरील भाषणात नोटबंदीचा उल्लेख ‘संघटित लूट’ आणि ‘कायदेशीर दरोडा’ असा केला होता, त्यात तिळमात्रही अतिशयोक्ती नाही.

(लेखक महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे पदाधिकारी आहेत)