दैनिक सकाळ

ॲड. भाऊसाहेब आजबे

एक उद्योगपती ज्याची संपत्ती ( नेट वर्थ) २०१४ मध्ये ८ अब्ज डॉलर्स असते, त्याची संपत्ती अवघ्या ८ वर्षांत १४० अब्ज डॉलर पोचते. जागतिक श्रीमंतांच्या यादीत २०१४ साली ६०९ व्या स्थानावर असलेले हे उद्योगपती २०२२ मध्ये २ ऱ्या क्रमांकावर पोचतात. ते उद्योगपती म्हणजे गौतम अदानी! नोटबंदी, दोषपूर्ण जीएसटी, कोरोनोकाळातील टाळेबंदी यामुळे अर्थव्यवस्था विकल झालेली असतानाच्या काळातच त्यांचा हा विस्मयाचकीत करणारा ‘विकास’ होता ही विशेष नोंद करावी अशीच बाब आहे. यामागेच कारण ‘मेहनत,मेहनत आणि मेहनत’ हेच आहे हे देशाच्या गळी उतरवण्याचा प्रयत्न चालू असताना अमेरिकास्थित’हिंडेनबर्ग रिसर्च’ने गौप्यस्फोट केला. परिणामी अदानी उद्योगसमूहाचे ‘मार्केट कॅपिटलायजेशन’ (समभागांच्या मूल्याच्या आधारे निश्चित एकूण मूल्यांकन) जे तब्बल १९.२ लाख कोटी रुपये वर पोचले होते, ते अवघ्या एका आठवड्यात पत्त्याच्या बंगल्याप्रमाणे कोसळले. आता ते १०.८९ लाख कोटी रुपयांवर पोचले आहे.

हिंडेनबर्ग चा अहवाल काय सांगतो?

हिंडेनबर्ग संस्थेने अदानी समूहातील कंपन्यांच्या नफ्यातील पैसे परदेशांत कसे जातात, तिथून ते भारतात कसे आणले जातात, हा पैसा शेअर बाजारात कसा गुंतवला जातो, त्याआधारे कंपन्यांचे बाजारमूल्य कृत्रिमरीत्या कसे वाढवले जाते, त्या आधारावर बँकांकडून मोठी कर्जे कशी घेतली जातात, त्यातून विविध क्षेत्रांत उद्योग समूहाचा विस्तार कसा केला जातो आणि त्यातून मक्तेदारी कशी निर्माण केली जाते, अशा विविध मुद्दय़ांच्या आधारे अहवाल प्रसिद्ध केला. त्यात त्यांनी ८८ प्रश्न विचारले ज्याची उत्तरे अदानी समूह देऊ शकलेला नाही.

जेपीसी चौकशी का हवी?

1992 साली हर्षद मेहता शेअर घोटाळ्यानंतर संयुक्त संसदीय समितीची (जेपीसी) ची स्थापना झाली होती. 2001 मध्ये केतन पारेखच्या शेअर अनियमिततेनंतर देखील जेपीसी ची स्थापन झाली होती. जेपीसी मध्ये सर्वपक्षीय सदस्य असतात. संबंधित बाबीची तपशिलात चौकशी करून,भविष्यात त्याच गोष्टींची पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठी सुधारणात्मक उपाययोजना सुचविण्याचे अधिकार जेपीसी ला असतात. हिंडेनबर्गने अदानी संदर्भात समोर आणलेल्या बाबी या ‘निराधार’ आहेत असे गृहीतक धरले तरी त्यावर शिक्कामोर्तब करण्याचा जेपीसी हा सर्वोत्तम मार्ग आहे. त्यामुळे पंतप्रधानांनी तात्काळ जेपीसी ची घोषणा करायला हवी होती. परंतु जेपीसीची घोषणा दूर, सभागृहात स्थगन प्रस्तावाद्वारे अदानी संदर्भात चर्चा करण्याचीही परवानगीही नाकारली गेली. त्यामुळे राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील चर्चेत अदानी-हिंडेनबर्ग ची चर्चा करण्याविषयी विरोधकांना पर्याय राहिला नाही. काँग्रेस नेते राहुल गांधींनी आपल्या भाषणात मोदींच्या अदानींवरील कृपादृष्टीविषयी कळीचे प्रश्न विचारले. त्याची उत्तरे तर मोदींकडून मिळाली नाहीत पण राहुल गांधींनी उपस्थित केलेले प्रश्न मात्र सभापतींनी कामकाजातून काढले!

पंतप्रधानांचे अदानीवर मौन ?

जवळपास १० लाख कोटींनी अदानी समूहाचे मूल्यांकन एका आठवड्यात कमी झाले. फ्रान्स च्या टोटल एनर्जीस या कंपनीने हरित हायड्रोजेन च्या संदर्भात अदानीशी केलेली भागीदारी थांबविली.जगातील सर्वाधिक मोठ्या नॉर्वे वेल्थ फंडाने अदानी समूहातील आपली सगळी समभाग विक्री करून काढता पाय घेतला.स्टॅंडर्ड चार्टर्ड, सिटी ग्रुप, क्रेडिट सुस या जागतिक वित्तीय संस्थांनी अदानीच्या डॉलर बॉण्डवर कर्ज देणे बंद केले. डाऊ जॉन्स च्या ‘सस्टेनेबिलिटी इन्डायसेस’ वरून अदानी समूहाची हकालपट्टी केली. भारतीय बँकांनी ८४ हजार कोटींची कर्जे अदानी समूहाला दिली आहेत. त्यात एकट्या एसबीआयचा वाटा तब्बल २१ हजार कोटी रुपयांचा आहे. एलआयसीने ३५,९१७ कोटींची गुंतवणुक या उद्योगसमूहात केली आहे. बँका व एलआयसी मधील पैसा हा सर्वसामान्य लोकांचा आहे. अशी अत्यंत चिंताजनक स्थिती असतानाही पंतप्रधान मोदींनी अदानी संदर्भात मौन ठेवले आहे.

सभागृहात मोदींनी अदानीवर अवाक्षरही काढले नाही. या मौनामागचे कारण आहे? त्याचे उत्तर मोदी-अदानी संबंधामध्ये आहे. आज महत्वाच्या १३ बंदरांवर अदानीचे नियंत्रण आहे. २०१९ मध्ये कोणताही अनुभव नसताना तब्बल ६ विमानतळे अदानीच्या ताब्यात देण्यात आली. यावर नीती आयोगाने आक्षेप घेतला होता, पण तरी अदानीचा या क्षेत्रात प्रवेश व्हावा म्हणून अनुभवाची अट देखील बदलण्यात आली.
आज बंदरे व विमानतळावरील वाहतुकीत ३०% वाटा हा अदानीचा आहे. २०१५ पासून अदानी समूहाने संरक्षण क्षेत्रात पदार्पण केले. संरक्षणाची अनेक महत्वाची कंत्राटे त्यांना मिळाली आहेत. फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ची गोदामे अदानीकडे आहेत. धारावी पुनर्विकासाचे कंत्राटही अदानीकडेच गेले आहे. मतितार्थ हा कि २०१४ नंतर अदानी समूहाचा जो प्रचंड उभा आडवा विस्तार झाला, त्यात सरकारी मेहेबानीचा सिंहाचा वाटा आहे. म्हणूनच ‘सरकारी सत्तेचा वापर आपल्या धंदा उभा करण्यासाठी कसा करावा’ या अदानी मॉडेल चा अभ्यास हार्वर्ड सारख्या विद्यापीठात होईल अशी टिप्पणी राहुल गांधींनी केली. ‘आम्ही उत्तरही देणार नाही आणि चौकशीही करणार नाही अशी भूमिका मोदी सरकारने घेतली आहे असे दिसते . त्यामुळेच अदानीचे राजकीय भागीदार कोण हा प्रश्न अधिक गडद होतो.

प्रश्न फक्त अदानी समूहाच्या भविष्याचा नाही तर देशाच्या भविष्याचा आहे. कोणत्याही प्रकारची मक्तेदारी हि देशाच्या आर्थिक विकासाला खीळ घालते. त्यातही अशी मक्तेदारी जर गैरमार्गाने, नियम वाकवून तयार होत असेल तर अधिक भयावह आहे. अशा वेळी स्वायत्त वित्तीय संस्था देखील जर आपली जबाबदारी पार पाडत नसतील तर लोकशाही कमकुवत झाल्याचे ते लक्षण आहे. देशाच्या भविष्याला अंधारात ढकलणारा हा प्रवास आहे!

(लेखक महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे पदाधिकारी आहेत )