कोरोनाची दुसरी लाट उंबरठ्यावर असताना पाच राज्यांच्या निवडणुका झाल्या. तामिळनाडू मध्ये सत्तापरिवर्तन अपेक्षित होते. त्यानुसार द्रमुक-काँग्रेस आघाडी विजयी झाली. केरळ मध्ये डाव्या आघाडीला दुसऱ्यांदा सत्ता आजपर्यंत कधीच मिळाली नव्हती. त्यामुळे काँग्रेस आघाडीने जोर लावला होता. पण मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन यांच्या उत्तम कोरोना व्यवस्थापनाला मतदारांनी पाठिंबा देत डाव्या आघाडीला कौल दिला. पुडुचेरी मध्ये निवडणुकीच्या आधी फोडाफोडीचे राजकारण करून भाजपने काँग्रेसला खिंडार पाडले होते. त्याचा फटका काँग्रेस ला बसला. त्यामुळे पुडुचेरीमध्येही सत्तापरिवर्तन झाले आहे. आसाम मध्ये भाजपने दुसऱ्यांदा बाजी मारली आहे. काँग्रेसने महाजोत आघाडीची चांगली मोट बांधली होती. महाजोत ला भाजप आघाडीपेक्षा २% अधिक मते मिळाली आहेत. काँग्रेसच्याही जागा वाढल्या. पण भाजपकडे सर्बानंद सोनोवाल आणि हिमांत बिस्वा शर्मा ही प्रभावी जोडी होती. शर्मा यांनी प्रचारादरम्यान महिलांची कर्जे माफ करण्याची घोषणा केली होती त्याचाही सकारात्मक परिणाम झाला.

या चार निकालांपेक्षा देशाचे सर्वाधिक लक्ष्य हे पश्चिम बंगाल च्या निवडणुकीवर होते. हे पहिले राज्य आहे ज्यासाठी मोदी-शहांनी आपली सगळी ताकद पनाला लावली होती. उत्तर प्रदेश आणि गुजरात वरही कदाचित त्यांनी एवढी संसाधने आणि ऊर्जा खर्च केली नसावी.

पश्चिम बंगाल च्या पहिल्या निवडणुकीपासून २०१९ पर्यंत बंगालने भाजपला मुळीच थारा दिलेला नव्हता. २०१४ मध्ये अवघ्या देशात मोदीलाट असताना ४२ पैकी फक्त २ जागा भाजपला जिंकता आल्या होत्या. तर २०१६ च्या विधानसभा निवडणुकीत अवघ्या ३ जागांवर भाजपची बोळवण झाली होती. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत मात्र भाजपने जोरदार मुसंडी मारली.तब्बल ४१ टक्के मतं भाजपनं मिळवली, तर ४० पैकी १८ जागांवर विजय मिळवला. एकूण १२१ विधानसभा मतदारसंघांत भाजप आघाडीवर होता. त्यामुळे भाजपचा आत्मविश्वास बळावला. भाजपचा आधीचा अवतार ‘भारतीय जनसंघ’ या पक्षाचे संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगालचे होते. पण बंगालने आपल्याला राजकीय अस्पृश्य मानले हे शल्य भाजप नेतृत्वाच्या मनात होते. २०१४, २०१६ मध्ये मोदींच्या करिष्म्याला बंगालने दिलेल्या नकाराने भाजपचा ‘राजकीय अहंकार’ हि दुखावलेला होता. याशिवाय आगामी लोकसभा निवडणुकीत हिंदी पट्ट्यात जर पीछेहाट झाली तर त्याची भरपाई बंगाल मधून करता येईल असे गणितही भाजपने बांधले होते. बंगाल मधून राज्यसभेवर १६ खासदार जातात. राजसभेत बहुमत मिळवण्याच्या दृष्टीने हा आकडा भाजपसाठी निर्णायक ठरेल असा आहे. परिणामी यावेळी बंगाल मध्ये सत्तापरिवर्तन करायचे असा दृढनिश्चय करत भाजपने आपला नेहमीच डाव बंगाल मध्ये खेळण्यास सुरुवात केली.

विरोधी पक्षातील नेत्यांना सत्तेचे गाजर किंवा ईडी,सीबीआयचा धाक दाखवून फोडणे हा प्रयोग भाजप सर्वत्र करते, तो त्यांनी बंगाल मध्ये केला. २०१७ मधेच त्यांनी ममता बॅनर्जींचे विश्वासू सहकारी मुकुल रॉय यांना पक्षात घेतले.तर या विधानसभा निवडणुकीच्या उंबरठ्यावर भाजपने सुविंदु अधिकारी या ममता दीदींच्या महत्वाच्या सहकाऱ्याला गळाला लावले. इतर तृणमूल काँग्रेसच्या ३५-४० विद्यमान आमदारांनाही यावेळी भाजपने उमेदवारी दिली.

ममता दीदींवर घराणेशाहीचा आरोपही अमित शाह जवळपास प्रत्येक सभेत करत होते. ममता दीदी यांचे भाचे अभिषेक बॅनर्जी खासदार आहेत. इतरांना डावलून तेच तृणमूल काँग्रेस चा सगळा कारभार पाहतात. बंगाल मधील सरकार म्हणजे ‘पिशी-भाईपो’ (आत्या-भाचा) चे सरकार आहे असा आरोप भाजपकडून सातत्याने केला जात होता.निवडणुकीच्या ऐन रणधुमाळीत सीबीआय ने अभिषेक तसेच त्यांच्या पत्नीच्या मालमत्तांवर छापे मारले. तृणमूलच्या इतर काही नेत्यांनाही सीबीआय चौकशी ला सामोरे जावे लागले. असेच सीबीआय छापे तामिळनाडू मध्ये स्टॅलिन यांच्या मुलाच्या मालमत्तांवरही टाकले गेले. सीबीआय च्या माध्यमातून राजकीय छळ करण्याचे नेहमीचे तंत्र ही अशा रीतीने बंगाल मध्ये वापरण्यात आले.

सीबीआय बरोबर निवडणूक आयोगानेही भाजपला साथ दिली. तामिळनाडू सारख्या २३४ जागा असण्याऱ्या राज्यात एकाच फेरीत निवडणूक झाली,परंतु २९४ जागा असणाऱ्या पश्चिम बंगाल मध्ये मात्र ८ फेऱ्या घेतल्या गेल्या. तब्बल महिनाभर बंगाल मधील निवडणूक चालली. त्याशिवाय मोदींना सर्वत्र प्रचार करता आला नसता. ५ फेऱ्या झाल्यानंतर कोरोनाची चिंताजनक स्थिती पाहून उर्वरित फेऱ्या एकत्र घ्याव्यात अशी निवडणूक आयोगाला भाजप सोडून सर्व पक्षांनी मागणी केली पण निवडणूक आयोगाने ती फेटाळली. देशात निवडणूक इतिहासात पहिल्यांदाच एकाच जिल्ह्यात निवडणुकीच्या ४ फेऱ्या झाल्या. त्या भाजपच्या सोयीच्या होत्या हा निश्चितच योगायोग नाही. मुख्य निवडणूक आयुक्त सुनील अरोरा निवडणुकीच्या मध्यावर निवृत्त झाले. त्यांना लगेच गोवा राज्याच्या राज्यपालपदाची ऑफर दिली गेल्याची चर्चा आहे. रंजन गोगई या माजी सरन्यायाधीशाला भाजपने निवृत्त झाल्या झाल्या राज्यसभेवर खासदार केले होते. हा इतिहास पाहता अरोरांची राज्यपालपदी वर्णी लागल्यास आश्चर्य नाही. निवडणूक आयोगाच्या या उघडउघड भेदभावपूर्व वर्तनावर ममता बॅनर्जी तसेच त्यांचे निवडणूक सल्लागार प्रशांत किशोर यांनी निकाल आल्यानंतर टीका केली आहे. आणि त्या टीकेमध्ये तथ्य देखील आहे.

‘धार्मिक ध्रुवीकरण’ हा भाजपच्या प्रचाराचा अपेक्षेप्रमाणे मुख्य भाग होता. गुजरात व उत्तर प्रदेश मध्ये केलेला ध्रुवीकरणाचा प्रयोग त्यांनी बंगाल मध्ये सुरु केला. पश्चिम बंगालमधे मुस्लिम मतदारांची संख्या २७-३० टक्के आहे. त्यामुळे ममतादीदींवर अल्पसंख्याकांच्या लांगुलचालनाचा आरोप भाजपकडून केला गेला. भाजपचे कार्यकर्ते त्यांचा उल्लेख ‘बेगम ममता’ असा करायचे. मटूआ, राजबंशी अशा दलित समूह तसेच आदिवासी समूहांमध्ये ममता बॅनर्जी त्यांच्यापेक्षा मुस्लिम समूहाला अधिक महत्व देतात. त्यांनाच कल्याणकारी योजनांचा लाभ देतात असा जोरदार अपप्रचार भाजपने केला. जाणीवपूर्वक प्रत्येक सभेमध्ये ‘जय श्रीराम’ ची घोषणा देत आणि ओंकार असलेले भगवे झेंडे नाचवत भाजपने निवडणुकीला धार्मिक रंग दिला.
भाजपने मोठ्या प्रमाणात आर्थिक रसद बंगालमध्ये आणली होती. सर्व उमेदवारांचा खर्च हा भाजपनेच केला असे म्हटले जाते. काही हजार कोटींमध्ये हा खर्च जातो. नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांच्यासह अर्धे केंद्रीय मंत्रिमंडळ पूर्णवेळ बंगालला देत होते. महाराष्ट्रासह इतर राज्यांतील बरेचसे आमदार,खासदार बंगाल मध्ये मुक्काम ठोकून होते. त्याचबरोबर नोएडा स्थित हिंदी इंग्रजी मीडियाचे पूर्णवेळ कव्हरेज भाजपच्या साथीला होते.

या निवडणुकीत मोदी, शहा, केंद्रीय मंत्री, आयात नेते, ईडी/सीबीआय, पॅरामिलिटरी दल, निवडणूक आयोग, मीडिया हे एका बाजूने होते आणि दुसऱ्या बाजूला फक्त ममता दीदी होत्या. अमित शहांना आपण २०० पेक्षा अधिक जागा जिंकू असा विश्वास होता. तो प्रत्येक सभेत ते बोलून दाखवत होते. पण शेवटी भाजप दोन आकड्यांच्या वर जाणार नाही हि प्रशांत किशोर यांची भविष्यवाणीच खरी ठरली. भाजपने २०१९ लोकसभा निवडणुकीत १२१ विधानसभा जागांवर आघाडी मिळवली होती. ती कामगिरी हि भाजपला टिकवता आली नाही. ७७ जागांवर भाजप विजयी झाले आहे. तर तृणमूल काँग्रेसने २०१६ च्या निवडणुकीपेक्षाही अधिक जागा म्हणजेच २१३ जागा मिळवल्या आहेत. २०१९ लोकसभा निवडणुकीच्या तुलनेत भाजपची मतांची टक्केवारी ३% घसरली (३८%) तर तृणमूल काँग्रेस ने आतापर्यंतचे सर्वाधिक मते यावेळी मिळवली. तब्बल ४८% मते तृणमूल ला मिळाली. २०१९ लोकसभा निवडणुकीच्या तुलनेत ५% नी तृणमूल ची मते वाढली. हि निवडणूक पूर्णतः दुरंगी झाली. काँग्रेस, डावे व इतर पक्षांचा सुपडा साफ झाला आहे.

हा चमत्कार ममता दीदी करू शकल्या कारण २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने जी मुसंडी मारली ती ममता दीदींनी गांभीर्याने घेतली होती. लगेचच त्यांनी प्रसिद्ध निवडणूक रणनीतीकार प्रशांत किशोर यांना सल्लागार नियुक्त केले. त्यांनी तृणमूल काँग्रेसच्या प्रचाराला जे स्वरूप दिले त्याचा तृणमूल ला मिळालेल्या भरघोस यशात निश्चितच मोलाचा वाटा आहे.

ममता दीदींच्या अनेक सहकार्‍यांनी त्यांची साथ सोडल्यामुळे त्यांची राजकीय ताकद क्षीण होईल असा भाजपचा होरा होता. परंतु ममता बॅनर्जी या स्वयंभू नेत्या आहेत. त्या लढाऊ आहेत. आक्रमक आहेत. त्यांची साथ सोडून गेलेल्या कोणत्याही नेत्यामध्ये त्यांना आव्हान देण्याची क्षमता नाही. सुविंदु अधिकारी भाजपवासी झाल्यावर ममता बॅनर्जी यांनी आपला मतदारसंघ सोडून देऊन अधिकारी यांच्या नंदीग्राम या मतदारसंघातून निवडणूक लढवली. विरोधकांचा विरोध मोडून काढण्याची ममता दीदींची म्हणून पद्धत आहे. ती या उदाहरणावरून लक्षात येते. नंदीग्राम मध्ये जरी ममता दीदींचा निसटता पराभव झाला असला तरी नंदीग्राम मधून लढण्याच्या त्यांच्या निर्णयामुळे तृणमूल मध्ये चैतन्य निर्माण झाले तर दुसरीकडे अधिकारी यांचे धाबे दणाणले. ममता दीदींना टक्कर देऊ शकेल असा स्थानिक चेहराच भाजपकडे नव्हता. मोदी-शहा हेच या निवडणुकीचा चेहरा झाले होते. त्यामुळे ‘ बंगाल कि बेटी’ विरुद्ध बाहेरचे असे चित्र तृणमूल ला निर्माण करता आले. नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री असताना ज्याप्रमाणे गुजरातमधील विधानसभा निवडणुकीला ‘गुजराती अस्मितेचा’ मुद्दा बनवत असत त्याप्रमाणे बंगाल निवडणुकीला ममता बॅनर्जींनी ‘बंगाली अस्मितेचा’ मुद्दा बनवले. याचबरोबर तृणमूल काँग्रेसचे ज्या प्रकारचे संघटन तळागाळात आहे तसे ते भाजपचे नव्हते.

ममता दीदींना हिंदू विरोधी ठरवण्याचा भाजपचा डाव ही त्यांनी हाणून पाडला. ज्याप्रमाणे अरविंद केजरीवाल यांनी ‘हनुमान चालीसा’ म्हणून दाखवली होती त्याप्रमाणे ममता दीदींनी सार्वजनिक सभेत चंदीपाठ म्हणून दाखवला. धार्मिक भावनांचे असे प्रदर्शन करताना, अल्पसंख्याकांनाही त्यांनी साद घातली. हिंदू धर्मभावना व्यक्त करणे आणि सेक्युलर असणे यात विसंवाद नाही हे त्यांनी दाखवून दिले. भाजपला अपेक्षित धार्मिक ध्रुवीकरण बंगाल मध्ये झाले नाही. उदा. पुरुलिया, झाड़ग्राम, बाँकुरा, पूर्व मिदिनापुर आणि पश्चिम मिदिनापुर या जिल्हयांमध्ये 90% पेक्षा अधिक हिंदू लोकसंख्या आहे. परंतु तरीही या भागांमध्ये भाजपचा दारुण पराभव झाला. ध्रुवीकरणाला मर्यादा आहे हे दिल्ली नंतर पश्चिम बंगाल ने दाखवून दिले आहे. प्रशांत किशोर यांच्या मते एखाद्या समूहाच्या संदर्भात ५०-५५% पेक्षा अधिक ध्रुवीकरण होऊ शकत नाही. भाजपचा ध्रुवीकरनाचा प्रयत्न अशाप्रकारे फसणे हा फार मोठा धडा या निवडणुकीने दिला आहे.

ममता दीदींच्या कल्याणकारी योजनांचा त्यांच्या यशात मोठा वाटा आहे. ‘स्वास्थ्य साथी’, ‘कन्याश्री’सारख्या कल्याणकारी योजनांच्या माध्यमातून ममतादीदींनी भरीव कामं केली. प्रशांत किशोर यांच्या सल्ल्याने त्यांनी ‘बंगाध्वनी यात्रा’ हा कार्यक्रम सुरू केला. यामधे तृणमूल काँग्रेसचे ग्रामपंचायत ते विधानसभा/लोकसभेचे लोकप्रतिनिधी, पदाधिकारी घरोघरी जाऊन कल्याणकारी योजना आणि इतर सरकारी कार्यक्रमांची माहिती लोकांना दिली .यांतर्गत सगळी गावं आणि घरांपर्यंत तृणमूल पोचली. किशोर यांच्या सल्ल्याने ममतादीदींनी ‘दीदी के बोलो’ हा कार्यक्रम सुरू केला. यामधे लोकांना थेट मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्याकडे तक्रारी दाखल करण्याची सोय उपलब्ध करून देण्यात आली. त्या तक्रारींचं निराकरण करणारी व्यवस्थाही बसवण्यात आली.तब्बल ४५ लाख लोकांनी याअंतर्गत तक्रारी दाखल केल्या होत्या. ममतादीदींचे यशस्वी कार्यक्रम लोकांपर्यंत पोचवणं आणि लोकांच्या नाराजीला वाट करून देणं, चुकीच्या गोष्टींचा दोष ममतादीदींना दिला जाणार नाही, याची तजवीज करणं हा या कार्यक्रमांचा हेतू होता. या प्रभावी कल्याणकारी योजनांच्या माध्यमातून महिला व गरिबांची एक मोठी व्होटबँक ममता दीदींनी तयार केली. या व्होटबँकेने त्यांना साथ दिली. दुसरीकडे केंद्रीय योजना ममता दीदींनी राबवू न दिल्यामुळे केंद्रीय योजनांचे फारसे लाभार्थी बंगाल मध्ये नाहीत. याचा फटका भाजपला निश्चित बसला.

नरेंद्र मोदींनी जणू काही तेच मुख्यमंत्री पदाचे उमेदवार आहेत असे वाटावे इतका वेळ या निवडणुकीसाठी दिला. आपण रवींद्रनाथ टागोरांसारखे दिसावे म्हणून त्यांनी दाढी वाढवली असे म्हणतात. रवींद्रनाथांसारखी शाल हि ते खांदयावर घेत. रवींद्रनाथ हे बंगाली अस्मिता आणि विचार याचे प्रतीक आहेत. त्यामुळे त्यांच्यासारखा पेहराव करून मतदारांच्या मनात घर करता येईल असा त्यांचा कयास असावा. आपण सकाळी 5.30 वाजता आकाशवाणीवर ‘रवींद्र संगीत’ ऐकत असू असेही मोदींनी ‘मन कि बात’ मध्ये सांगितले होते. (आकाशवाणीच्या निवृत्त अधिकार्‍यांनी मात्र रवींद्र संगीताचा कार्यक्रम पूर्वी स. 5.50 वा आणि नंतर 7.30 वाजता होत असे हे स्पष्ट केले) परंतु इतर राज्यातील निवडणुकींप्रमाणे या निवडणुकीत हि मोदींचा प्रभाव विधानसभा निवडणुकीत मर्यादित राहतो हे सिद्ध झाले आहे. या निवडणुकीत ते अनेकदा सभांमध्ये ‘दीदी ओ दीदी’ असे विशिष्ट हेल काढत म्हणत असत. पण ते महिलावर्गाला आवडले नाही. तृणमूल च्या खासदार महुआ मोईत्रा यांनी ‘अशी सडकछाप भाषा महिलांची छेड काढणारे लफंगे वापरतात’ अशी टीका केली होती. त्यामुळे त्याचाही फटका बसला असे दिसत आहे.
या निवडणुकीत मोदींच्या पंतप्रधान म्हणून ‘नैतिक अधिकाराला’ खिंडार पडले आहे . कोरोनाचे दिवसाला दीड-दोन लाख रुग्ण सापडत असताना ते आणि अमित शहा बंगाल मध्ये मास्क न लावता दिवसाला तीन तीन सभा घेत होते. एका सभेत तर एवढी गर्दी आतापर्यंत आपण कधीच पाहिली नव्हती असेही ते म्हणाले. या सत्तापिपासू वृत्तीमुळे आणि प्रचाराच्या नादात देशाच्या कारभाराकडे अक्षम्य दुर्लक्ष केल्यामुळे, संपूर्ण देशात कोरोनाने हाहाकार माजवला आहे. लस,रेमडीसीवर, ऑक्सिजन चा प्रचंड तुटवडा आहे. मोदींनी प्रचारात एवढे लक्ष दिले नसते तर निश्चितच कोरोनाच्या आजच्या भीषण परिस्थितीतून देश वाचला असता. लाखों प्राण वाचले असते.

या पार्श्वभूमीवर जर भाजपला विजय मिळाला असता तर भाजप उन्मत्त झाली असती. आपण अजिंक्य आहोत अशी भाजपची धारणा झाली असती. जनताजनार्दनाला भाजपने गृहीत धरले असते. महाराष्ट्र, राजस्थान मधील सरकारला अस्थिर करण्यासाठी ‘ऑपरेशन कमल’ सुरु केले असते. परंतु बंगाल ने भाजपला जी धूळ चारली आहे त्यामुळे विरोधकांचे निश्चितच मनोबल वाढले आहे. ईडी,सीबीआय,मीडिया,निवडणूक आयोग, अमर्याद संसाधने भाजपच्या बाजूने असली तरी भाजपचा खेळ ‘शेष’ करता येतो हा आत्मविश्वास विरोधकांना या निवडणुकीने दिला आहे. भाजपच्या ध्रुवीकरणाच्या संघनितीला हबकून जाण्याची गरज नाही हा धडाही मिळाला आहे. देशभरातील विरोधक भाजपविरोधात येण्याची प्रक्रिया आता वेगाने सुरु होईल. काँग्रेससह किंवा काँग्रेसशिवाय प्रादेशिक पक्षांची संयुक्त आघाडीचा प्रयोग आता होऊ शकतो. त्यात ममता बॅनर्जींचे महत्वाची भूमिका राहील यात शंका नाही. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत मोदींना त्यांच्या मतदारसंघात सर्व विरोधकांच्या वतीने ममता दीदी आव्हान देऊ शकतात अशी शक्यताही निर्माण झाली आहे. प्रादेशीक पक्ष भाजपचा रथ थांबवू शकतात हे आता स्पष्ट झाले आहे. दिल्लीच्या सीमेवर अजूनही चालू असलेले शेतकरी आंदोलन, कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा जनमाणसांना बसत असलेला फटका आणि बंगालच्या निकालामुळे वाढलेले मनोबल यामुळे पुढच्या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये उत्तर प्रदेशात सत्तापरिवर्तन होते का हे पाहणे औत्सुक्याचे आहे. भाजपला तिथेही फटका बसला तर भाजपची २०२४ ची वाट बिकट आहे हा निष्कर्ष काढता येईल. तूर्तास उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तामिळनाडू आणि बंगाल या राजकीय दृष्ट्या अत्यंत महत्वाच्या ५ राज्यांपैकी तीन राज्ये विरोधकांकडे आहेत ही भाजपविरोधकांच्या जमेची बाजू आहे. भाजप अजिंक्य नाही हे आता स्पष्ट आहे.

सदर लेख साप्ताहिक ‘मार्मिक’ च्या ८ मे २०२१ च्या अंकात प्रसिद्ध झाला.

लेखक टेलिग्राम वर आहे. लेखकाचे चॅनेल जॉईन करण्यासाठी https://t.me/ABhausaheb यावर क्लिक करा. त्यावर अपडेट्स मिळतील.

ट्विटर- https://twitter.com/BhausahebAjabe
फेसबुक- https://www.facebook.com/bhausaheb.ajabepatil

यु ट्यूब – https://www.youtube.com/c/BHAUSAHEBAJABE